पुणे-महाराष्ट्र बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत डी एस के डेव्हलपर्स यांना दिलेल्या कर्जा संबंधाने काही भागधारकांच्या प्रश्नांना उत्तर देतानाबँकेचे कार्यकारी संचालक श्री ए सी राऊत यांनी स्पष्ट केले की सध्या डी एस के समुहाची असलेली थकबाकी रु.94.52 कोटी असून ती पूर्णपणे संरक्षित आहे. या पूर्वीच,मे. डी एस के डेव्हलपर्स आणि त्यांचे प्रवर्तक यांना, बँकेने विलफुल डिफाल्टर घोषित केले आहे. वसूलीसाठी “सरफासी” कायद्याखाली कार्यवाही बँकेने सुरू केली असून त्यांच्या काही मालमत्तांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
31 मार्च 2018 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद आणि लाभ /हानी खात्यास मान्यता आणि स्वीकृती साठी, बँक ऑफ महाराष्ट्राची 15 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक 21 जून 2018 रोजी घेण्यात आली. 31 मार्च 2018 रोजीचा ताळेबंद स्वीकारतानाच सभेत उपस्थित भागधारकांनी बँकेवरील आणि बँकेच्या व्यवस्थापनावरील आपला विश्वास व्यक्त केला. भागधारकांनी बँकेच्या टीमची निर्दोष सेवा आणि बँकेची वेगाने नफ़याकडे वाटचाल होण्यासाठी केले जात असलेले प्रयत्न यांची योग्य दखल घेतली.
15 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भागधारकांना संबोधित करताना, बँकेचे कार्यकारी संचालक श्री ए सी राऊत म्हणाले की, “ बँकेच्या टर्न अराउंड कार्यक्रमा अंतर्गत बोर्डाने हाती घेतलेले एन पी ए वसूली, नवीन पतपुरवठा, नवीन एन पी ए होण्यावर नियंत्रण आणि कामकाजामध्ये कुशलता या सारखे विविध उपक्रम योग्य दिशेने वाटचाल करत आहेत.” बँक पूर्व पदावर आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालू असून, लवकरच बँकेला नक्की फायदा होईल अशी ग्वाही त्यांनी भागधारकांना दिली.
ते पुढे म्हणाले की, निव्वल व्याज अंतर आणि उत्पन्नाचे खर्चाशी गुणोत्तर यासारख्या कार्यक्षमतेत सुधारणा दर्शवणा-या घटकां बरोबरच, 31 मार्च 2018 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये बँकेच्या कार्यान्वयन नफ्यामधे गतवर्षीच्या तुलनेत 20% वृद्धि झाली आहे. तसेच बँकेचे कासा ठेवींचे प्रमाण आत्तापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे 47.74 % झाले आहे. रिटर्न ऑफ खात्यांमध्ये तिप्पट वसूली करत असतानाच बँकेने एन पी ए खात्यांमध्ये विक्रमी रोख वसूली केली आहे.
भारत सरकारचे प्रतिनिधी, आणि बँकेचे प्रवर्तक, तसेच बँकेचे संचालक आणि ऑडिट समितीचे अध्यक्ष श्री दीनदयाल अग्रवाल हेही या सभेस उपस्थित होते.
या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भागधारकांनी रु.3000 कोटींचे भागभांडवल,एफ पी ओ/राइट इश्यु/क्यू आय पी/प्रेफेरेंशियल शेअर ईत्यादी मार्गानी उभारण्यास संमती दिली.
मे. डी एस के डेव्हलपर्स यांना दिलेल्या कर्जा संबंधाने काही भागधारकांनी चिंता व्यक्त केली. त्याला उत्तर देताना श्री राऊत यांनी स्पष्ट केले की सध्या डी एस के समुहाची असलेली थकबाकी रु.94.52 कोटी असून ती पूर्णपणे संरक्षित आहे. या पूर्वीच,मे. डी एस के डेव्हलपर्स आणि त्यांचे प्रवर्तक यांना, बँकेने विलफुल डिफाल्टर घोषित केले आहे. वसूलीसाठी “सरफासी” कायद्याखाली कार्यवाही बँकेने सुरू केली असून त्यांच्या काही मालमत्तांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
या सभेमध्ये श्री राऊत यांनी भागधारकांच्या अनेक शंकांचे समाधान केले आणि उच्चतम ग्राहकसेवेसह बँकेची वाटचाल शाश्वत वृद्धिकड़े चालू असल्याची खात्री दिली.
मे. डी एस के डेवलपर्स यांना दिलेल्या कर्जा संबंधात चौकशीसाठी म्हणून बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक आणि इतर अधिका-यांना ज्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आले त्यावर भागधारकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली . त्यांनी बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि बँकेचे बोर्ड यावरील आपला दृढ़ विश्वास व्यक्त केला.
