दहावीच्या लाखो विद्यार्थ्यांना यंदा गाईड्स, नोट्स, इतर पुस्तके मिळण्याची शक्यता कमी
मुंबई : राज्यातील दहावीच्या लाखो विद्यार्थ्यांना यंदा गाईड व कार्यपुस्तके आदी पूरक साहित्य मिळू शकणार नसल्याने त्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ‘बालभारती’ने प्रकाशकांवर अन्यायकारक असे परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
‘बालभारती’च्या परवाना धोरणामुळे महाराष्ट्रात यंदा दहावीच्या लाखो विद्यार्थ्यांना गाईड्स, नोट्स व अभ्यासाचे इतर पूरक साहित्य उपलब्ध होणार नाही.
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने (बालभारती) पहिली ते दहावी या इयत्तांच्या सर्व पुस्तकांसाठी परवाना पध्दत अंमलात आणण्याची घोषणा गेल्या दि. 25 मे रोजी केली.‘बालभारती’चा हा निर्णय़ प्रकाशकांना विश्वासात न घेता, घाईने व अपारदर्शी पध्दतीने अमलात आणण्यात येत असून या बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी प्रकाशकांच्या संघटनेने केली आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षी तरी हा निर्णय स्थगित ठेवण्यात यावा, असे प्रकाशकांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. परवाना पध्दत लागू करण्याचा ‘बालभारती’चा निर्णय हा खूप उशीरा घेण्यात आला असून त्याने प्रकाशकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे, असे प्रकाशकांचे म्हणणे आहे.
‘प्रकाशक हे पाठ्यपुस्तकांची पुनरुक्ती करीत नाहीत. त्यामुळे ते कॉपीराईट कायद्याचा भंग करीत नाहीत. पाठ्यपुस्तकातून केवळ प्रश्न काढले जातात व त्यांची उत्तरे लेखकांकडून घेतली जातात. या उत्तरांमध्ये लेखकांनी त्यांची स्वतःची मांडणी केलेली असते. त्याचबरोबर, अतिरिक्त प्रश्नोत्तरे, व्याकरण, सरावाचे प्रश्न व त्यांची उत्तरे आदी मजकूर निर्माण करून संबंधित धड्याचा संपूर्ण अभ्यास सादर केला जातो,’ असे प्रकाशक व वितरक संघटनेचे सचिव दीपक शेठ यांनी म्हटले आहे.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पूरक साहित्य, कार्यपुस्तके, गाईड्स प्रकाशित करणारे एकूण 30 ते 45 प्रकाशक महाराष्ट्रात आहेत. हे पूरक साहित्य इंग्रजी, मराठी, हिंदी व उर्दू या भाषांमध्ये निर्माण करून ही पुस्तके राज्यातील मोठी, मध्यम व लहान शहरे तसेच गावागावांत उपलब्ध करून दिली जातात.
‘बालभारती’ने दि. 9 मार्च 2018 रोजी प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीनंतर, आमच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी‘बालभारती’च्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली, तथापि आमच्या कोणत्याही सूचनांची दखल संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही वा आमचे म्हणणे एेकूनही घेतले नाही, अशी तक्रार प्रकाशकांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
आपल्या मागणीचे समर्थन करताना प्रकाशकांच्या संघटनेचे सदस्य म्हणाले, ‘85 ते 90 टक्के प्रकाशक हे आपल्या पुस्तकांच्या 3 हजार ते 5 हजार प्रति दरवर्षी काढत असतात. ‘बालभारती’चे परवाना शुल्क लक्षात घेतले, तर या पूरक अभ्यासाच्या पुस्तकांचा खर्च 15 ते 25 रुपयांनी वाढेल. तो खर्च विद्यार्थी व पालक यांना परवडणार नाही.’
‘लहान प्रकाशक, विशेषतः उर्दू व हिंदी पुस्तके काढणारा प्रकाशक यामध्ये होरपळून निघेल. खर्च निघणार नाही, या शक्यतेने अनेकजण पूरक अभ्यासाची पुस्तके प्रकाशित न करण्याचा विचार करीत आहेत,’ असे दीपक शेठ यांनी सांगितले.
प्रकाशकांना परवाने देणे, नाकारणे वा परत घेणे असे प्रकार ‘बालभारती’ने मनमानी पध्दतीने केल्यास त्यामुळे परवाने प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार निर्माण होऊ शकेल, अशी भितीही प्रकाशकांच्या संघटनेने व्यक्त केली आहे.
प्रकाशकांसाठी परवाने पध्दत अमलात आणायची असल्यास, प्रकाशकांच्या व्यापाराचे स्वरूप लक्षात घेऊन ती पुढील वर्षीपासून लागू करावी, गैरव्यवहार टाळण्यासाठी हे परवाने देण्याच्या प्रक्रियेत ऑटोमेशन आणावे, तसेच इयत्ता व भाषेचे माध्यम ध्यानात घेऊन त्याप्रमाणे परवान्याचे वाजवी शुल्क आकारावे, अशी विनंती प्रकाशकांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केली आहे.
