मुंबई-अभिनेत्री कंगना रणौतविरोधात महापालिकेकडून करण्यात आलेली कारवाई सूडबुद्धीने असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. महापालिकेकडून कंगनाच्या जुहू येथील कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. कंगनाने संजय राऊत यांनी धमकावल्याचा आरोप करत मुंबईचा पाकव्याप्त काश्मीर म्हटलं होतं. त्यानंतर कंगना विरुद्ध शिवसेना असा वाद रंगला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून ही कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात कंगनाने उच्च न्यालालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
कंगनाच्या कार्यालयावरील बेकायदा बांधकामावर पालिकेने केलेली कारवाई सूडबुद्धीने असल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारलं आहे. कंगनाने महापालिकेविरोधात नुकसानभरपाईचा दावा ठोकला असून न्यायालयाने कारवाईमुळे काय नुकसान झाले याचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. तसंच यापुढे कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेने ७ दिवसांची नोटीस द्यावी असं उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.“महापालिका अधिकाऱ्याकडून नोटीस काढणे, तिच्या बंगल्यावर चिकटवणे, कारवाईचा आदेश, कारवाईसाठी केलेली तयारी, सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न ४० टक्केच कारवाई होणं, संजय राऊत यांनी कारवाईनंतर उखाड दिया म्हणणं हे सर्व याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचं समर्थन करणारं आहे,” असं उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना म्हटलं.मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना कार्यालयाचा ताबा घेऊ शकते असं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान यावेळी न्यायालयाने कंगनाला सरकारविरोधात मत व्यक्त करत असताना संयम बाळगावा असा सल्ला दिला आहे.मुंबई महापालिकेने १० सप्टेंबरला बेकायदेशीर बांधकामाचं कारण देत अभिनेत्री कंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड केली होती. यानंतर ही कारवाई थांबवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. दरम्यान कंगनाने अनेक घोटाळे केल्याचा आरोपही महापालिकेने केला होता. या संपूर्ण वादात कंगना आणि शिवसेना यांच्यातही आरोप आणि प्रत्यारोप झाले. दरम्यान कंगना रणौतने मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावत आपल्या कार्यालयात झालेल्या तोडफोडीच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून २ कोटींचीही मागणी केली होती. यावर बीएमसीने उत्तर देत कंगनाने बेकायदेशीरित्या कार्यालय उभारल्याचं म्हटलं होतं.
