पुणे-प्र त्येक शहरात अथवा गावात नोंदणी होणाऱ्या प्रत्येक नव्या वाहनावर यापुढे रास्ता रुंदी करिता नवा टॅक्स बसवावा उदा. दोन चाकी वाहनांसाठी ५००० रुपये,तीन चाकी वाहनांसाठी ७५०० रुपये व चार चाकी वाहनासाठी १०००० रुपये व ट्रक व अन्य वाहनांसाठी एकरकमी रास्ता रुंदीकरण टॅक्स बसवावा. यातून येणाऱ्या उत्पन्नामधील रक्कम संबंधित महानगरपालिकेस रास्ता रुंदीकरणासाठी द्यावी. हि रक्कम केवळ रास्ता रुंदी करण्यासाठीच वापरण्याची तरतूद यामध्ये करावी.अशी मागणी कॉंग्रेसचे नगरसेवक आणि माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी केली आहे .
त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात असे म्हटलेआहे कि ,गेल्या २८ वर्षात पुणे शहराची फार मोठी वाढ झाली आहे. १९९५ च्या सुमारास सुमारे १० लाख लोक वस्ती असणाऱ्या पुण्यात गेल्या अवघ्या २५ वर्षात फार मोठी लोक संख्या वाढ झाली व ती ३५ लाखांच्या वर गेली आहे,पूर्वीचे सुमारे २५० चौ किमी असणारे आपले पुणे आता नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमुळे तब्बल ५५० चौ किमी एवढे महाकाय बनले आहे भौगोलिक दृष्ट्या पुणे आता मुंबई पेक्षाही मोठे झाले आहे.
आता महानगर बनत असलेल्या पुण्यात रस्ते मात्र विकसित झाले नाहीत हि चिंता करणारी बाब आहे. १९६७ च्या विकास आराखड्यात अनेक रस्ते रुंदीकरण करण्याची योजना आखली गेली त्याचप्रमाणे १९८७ व २००७ विकास आराखड्यातही रस्ते रुंद करण्याची शिफारस आहे. मात्र असे रस्ते अधिक रुंद करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडे अजिबात निधी नाही त्यामुळे रस्त्यांचे रुंदीकरण हि स्वप्न ठरली असून निधी अभावी रास्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक जागा ताब्यात घेण्याची कोणतीही योजना पुणे महानगरपालिका राबवू शकत नाही.
या परिस्थितीत उपलब्ध रस्त्यावरच वाढलेली वाहने जात असल्यामुळे ट्रॅफिक जॅम व अपघाताचे प्रमाण अतोनात वाढले आहे. सध्या पुण्यात २६ लाखाहून अधिक दुचाकी वाहने व ४ लाखाहून अधिक चार चाकी मोटारी आहेत यामध्ये रिक्षा टेम्पो यांचीही संख्या लक्षणीय आहे. वाहनांची हि संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मात्र वाढत्या वाहन संख्येला पुरेसे ठरतील एवढे रस्ते रुंद झाले नाहीत. त्यामुळेच ट्रॅफिक जॅम व अपघात नित्याचे झाले आहे.
पुणे शहरात नोंदणी होणाऱ्या वाहनांचे नोंदणी शुल्क तसेच रोड टॅक्स राज्य शासनाकडे जातो त्यातील उत्पन्न पुणे महानगरपालिकेला मिळत नाही तसेच शहरातील रस्ते अधिक रुंद करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून कोणताही निधी पुणे महानगरपालिकेला मिळत नाही. एवढेच नव्हे जकात व एलबीटी रद्द झाल्यामुळे व जिएसटी लागू झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेस वाढते उत्पन्न न मिळता मर्यादितच जिएसटीचा वाटा पुणे महानगरपालिकेला मिळतो. यासगळ्या अडचणीमुळे पुणे महानगरपालिका रास्ता रुंदीसाठी आवश्यक जागा ताब्यात घेताना नुकसान भरपाई देऊन जागा ताब्यात घेऊ शकत नाही . तसेच अश्या जागा ताब्यात घेताना रक्कमे ऐवजी टीडीआर देण्याची पद्धत आहे. मात्र आता आर्थिक मंदीमुळे टीडीआरची मागणी देखील घातली आहे. अशा परिस्थितीत रास्ता रुंद करण्यासाठी कसा निधी मिळवणार ? हा घन प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे.
यासाठी आता केंद्र सरकार व राज शासनाने वाहन कायद्यात दुरुस्ती करावी यानुसार प्रत्येक शहरात अथवा गावात नोंदणी होणाऱ्या प्रत्येक नव्या वाहनावर यापुढे रास्ता रुंदी करिता नवा टॅक्स बसवावा उदा. दोन चाकी वाहनांसाठी ५००० रुपये,तीन चाकी वाहनांसाठी ७५०० रुपये व चार चाकी वाहनासाठी १०००० रुपये व ट्रक व अन्य वाहनांसाठी एकरकमी रास्ता रुंदीकरण टॅक्स बसवावा. यातून येणाऱ्या उत्पन्नामधील रक्कम संबंधित महानगरपालिकेस रास्ता रुंदीकरणासाठी द्यावी. हि रक्कम केवळ रास्ता रुंदी करण्यासाठीच वापरण्याची तरतूद यामध्ये करावी. यामुळे पुणे महानगरपालिकेला देखील रास्ता रुंदीकरणासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध होत राहील. व विकास आराखड्यात दाखवलेले रस्ते अधिक रुंद करण्यासाठी आवश्यक जागांना नुकसान भरपाई देऊन ताब्यात घेणे शक्य होणार आहे.
नागरिकांनी देखील यास सहयोग करावा अशी अपेक्षा आहे. कारण आपल्या प्रत्येक नागरिकाच्या सोयीसाठी व अपघात मुक्त प्रवासासाठीच हि तरतूद होणार आहे. प्रत्येक वाहन मालक आपल्या वाहनाचा दरवर्षी विमा करतो या विम्यापोटी दरवर्षी रक्कम भरत असतो आपले वाहन सुरक्षित राहील यासाठी प्रत्येक वाहन मालक विम्यापोटी पैसे भरतो तर मग अपघात होऊ नये व ट्रॅफिक जॅमचा मनस्ताप होऊ नये यासाठी नवीन रास्ता रुंदीकरण टॅक्स वाहन घेतानाच निश्चितच रास्ता रुंदीकरण टॅक्स भरला जाईल असा विश्वास आहे. या पूर्वीच्या वाहनांना असा नवा रास्ता रुंदीकरण टॅक्स बसविणे शक्य होणार नाही. मग किमान नवीन वाहनांसाठी असा नवा टॅक्स लावून रस्ते रुंदीकरणासाठी निधी उभारत आवश्यक जागा पैसे देऊन ताब्यात घेणे व रास्ता रुंदीकरण प्रकल्प मार्गी लावणे याची सुरवात होऊ शकेल. केंद्र व राज्य सरकारने देखील शहरातील रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक जागा स्वतंत्र निधी पुणे महापालिकेस देणे आवश्यक आहे. यासाठी वाहन कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्ती केंद्र व राज्य सरकारने कराव्यात. अशी मागणी केंद्र व राज्य सरकारकडे रस्त्याच्या जागेच्या भूसंपादनासाठी आर्थिक मदत होणे कमी विनंती करण्यात यावी . पुणे शहरात अंदाजे १८०० किमीचे रस्ते रुंदीकरण करण्यासाठी व त्याचे भूसंपादन करण्यासाठी अंदाजे २५००० कोटी रुपयांची गरज असून पुणे महानगरपालिकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वेहिकल टॅक्समध्ये रास्ता रुंदीकरण टॅक्स समाविष्ट करून हा निधी उभारावा किंवा त्यापोटी लागणारी रक्कम द्यावी. सबब पुणे महानगरपालिका मा.मुख्य सभेमार्फत राज्य शासन व केंद्र शासनाकडे विकास आराखड्यातील रस्त्याच्या जागेच्या भूसंपादनासाठी आर्थिक मदत होणे कामी जानेवारी विषय क्रमांक ९७१ एक मताने मान्य झाला असून केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून लवकरच निधी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा असून पुणेकर वाहतुकीच्या समस्येतून मुक्त होतील असा विश्वास माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी व्यक्त केला
