पुणे :महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील अरुंद रस्त्यांचा आणि वाढत्या अपघातांचा गंभीर बनलेल्या प्रश्नातून आता नागरिकांची सुटका होणार आहे. पालिका प्रशासनाने या गावांमधील रस्तारुंदीबाबत येत्या १५ दिवसात सकारात्मक अभिप्राय सादर करण्यात येत असल्याची ग्वाही माजी उपमहापौर आबा बागुल यांना दिली आहे.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गा वांमधील अरुंद रस्त्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून शेकडो नागरिकांचे अपघातात बळी जात आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून सर्वांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा यासाठी महात्मा गांधी जयंती दिनी मंगळवार दि २ /१०/२०१८पासून पालिका आवारात आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी दिला होता तत्पूर्वी पालिका प्रशासनाने समाविष्ट २३ गावांमधील रस्ता रुंदीबाबत सकारात्मक अभिप्राय येत्या १५ दिवसात सादर करण्याची ग्वाही देऊन गावांमधील रस्तारुंदीचे क्षेत्र, मोबदला, विकसनाचा खर्च आदींचा आराखडा तयार असून महाराष्ट्र महानगरपालिका अभिनियम २१० अन्वये प्रस्तावित रस्त्यांबाबत सविस्तर विश्लेषण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती पालिका प्रशासनाने पत्राद्वारे केली आहे. त्यानुसार आबा बागुल यांनी हे आमरण उपोषण तूर्त स्थगित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा सुरूच राहील आणि आमरण उपोषणही केले जाईल असे स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी स्वारगेट येथे जेधे चौकात सातारा रस्तारुंदीसाठी केलेले उपोषण तसेच अन्य ठिकाणी केलेल्या उपोषणाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. याबाबत आबा बागुल म्हणाले कि, ज्यावेळी २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली त्यावेळी या गावांमधील रस्ते दीडपट रुंद करण्याची मागणी भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्या आणि नियोजनाच्यादृष्टीने करण्यात आली होती. त्यानुसार तसा ठरावही दिला होता . या गावांचा विकास आराखडा करताना रस्तारुंदी कमी दर्शविण्यात आली होती.त्यामुळे नियोजित रस्ता रुंदीसंदर्भांत विषय मांडण्यात आला होता मात्र स्थायी समितीने तो खाससभेकडे वर्ग केला होता. मात्र प्रशासनाने रस्तारुंदी आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव सादर केलेला असताना तो फेरअभिप्रायाला पाठविण्याचा स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. वास्तविक गेली नऊ वर्षे नियोजित रस्ता रुंदी आणि गावांचा विकास यासाठी पाठपुरावा करीत असताना अरुंद रस्ते ,वाढणाऱ्या वाहतुकीमुळे अपघातांचे प्रमाण चिंताजनक बनले आहे. अनेकांचे नाहक बळी गेले आहेत. सद्यस्थितीत समाविष्ट २३ गावांमध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून जुन्या विकास आराखड्याप्रमाणे बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे,वास्तविक हा प्रकार चुकीचा आहे . त्यामुळे संपूर्ण प्रस्ताव पाहून आणि राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९चे कलम २१० [ १] [ब] अन्वये २३ गावांमधील रस्ता रुंदी करण्यात यावी यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. विकास आराखड्यात दर्शविलेल्या रस्त्याच्या रुंदीप्रमाणे जागेवर रस्ते आखणीबाबत राज्यसरकारने अनुकूल निर्णय घेतल्याने नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळणार आहे याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे.