पुणे
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गा
याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी महापौरांसह सभागृहनेता, स्थायी समिती अध्यक्ष व सर्व पक्षनेत्यांना निवेदन दिले असून त्यात म्हटले आहे कि, ज्यावेळी २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली त्यावेळी या गावांमधील रस्ते दीडपट रुंद करण्याची मागणी भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्या आणि नियोजनाच्यादृष्टीने करण्यात आली होती. त्यानुसार तसा ठरावही दिला होता . या गावांचा विकास आराखडा करताना रस्तारुंदी कमी दर्शविण्यात आली होती.त्यामुळे नियोजित रस्ता रुंदीसंदर्भांत विषय मांडण्यात आला होता मात्र स्थायी समितीने तो खाससभेकडे वर्ग केला होता. मात्र प्रशासनाने रस्तारुंदी आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव सादर केलेला असताना तो फेरअभिप्रायाला पाठविण्याचा स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. वास्तविक गेली नऊ वर्षे नियोजित रस्ता रुंदी आणि गावांचा विकास यासाठी पाठपुरावा करीत असताना अरुंद रस्ते ,वाढणाऱ्या वाहतुकीमुळे अपघातांचे प्रमाण चिंताजनक बनले आहे अनेकांचे नाहक बळी गेले आहेत. सद्यस्थितीत समाविष्ट २३ गावांमध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून जुन्या विकास आराखड्याप्रमाणे बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे,वास्तविक हा प्रकार चुकीचा आहे . त्यामुळे संपूर्ण प्रस्ताव पाहून आणि राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९चे कलम २१० [ १] [ब] अन्वये २३ गावांमधील रस्ता रुंदी करण्यात यावी अशी मागणी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी केली आहे.
