जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर समान पाणीपुरवठा
योजनेसाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया अपरिहार्य
१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत बचत शक्य
पुणे- एकीकडे तुकाराम मुंडेंशी वाजलेले असताना माजी उपमहापौर अबा बागुल यांचे आता महापालिका आयुक्त कुणालकुमार यांच्याशी ही खटके उडत आहेत. महापालिकेच्या मुख्य सभेत आबा बागुल यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नांना उत्तरे देण्यास औक्त उपस्थित राहिले नाहीत आणि प्रशासनाची पाचावर धारण बसली . अशा स्थितीत आता २४ तास पाणीपुरवठा योजनेत कुणालकुमार आणि एल अँड टी या कंपनीत काही तरी गौडबंगाल असल्याचे आबा बागुल आणि कॉंग्रेस जणांना संशय आहे . आज या संदर्भात आबा बागुल यांनी प्रसिद्धीस दिलेले पत्रक खाली वाचा जसेच्या तसे …….
शहरासाठी समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी एल अँड टी या कंपनीची जादा दराची आलेली निविदा ही पालिकेच्यादृष्टीने हितावह नाही. वास्तविक २६ टक्क्यांपेक्षा अधिक दर असलेल्या या निविदेमुळे पालिकेचे व्याजासह सुमारे १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक नुकसान होणार आहे,हे आपण प्रथम लक्षात घ्यावे. दुसरी महत्वाची बाब अशी कि एकीकडे पारदर्शक कारभाराचा दाखला द्यायचा आणि जीएसटी लागू होऊन सुद्धाही एल अँड टी या कंपनीच्या निविदेला प्राधान्य देण्याचा घाट घातला जात आहे, त्यासाठी जी घाईगडबड सुरु आहे त्याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. मुळात जीएसटी लागू झाल्यामुळे विभागीय दरपत्रकात (डीएसआर) मोठे बदल होणार आहेत साहजिकच या योजनेवर होणारा खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे आता फेरनिविदा काढणे अपरिहार्य आहे. साहजिकच २८०० कोटी रुपयांच्या या योजनेसाठी आता नव्याने इस्टिमेट तयार करून ते इस्टिमेट कमिटीसमोर नंतर मुख्यसभेसमोर सादर करून नव्याने मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.विशेष म्हणजे जीएसटीमुळे या योजनेचा खर्चही कमी होणार आहे. असे असताना जिथे कोणत्याही विकासकामांसाठी जादा दराची निविदा आल्यास फेरनिविदा काढण्यात येतात ,एकप्रकारे स्पर्धात्मक वातावरणाला प्राधान्य दिले जाते तिथे वाढीव दराची निविदा सादर करणाऱ्या एल अँड टी या कंपनीसाठी का अट्टाहास आणि घाईगडबड चालली आहे ? दुसरे असे की या वाढीव दराच्या निविदेमुळे आणि कर्जरोखे व त्याचे व्याज पाहता पालिकेची आर्थिक क्षमता याचाही विचार करावा लागणार आहे.त्यामुळे जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय दरपत्रकात (डीएसआर) मोठे बदल होणार असल्याने चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. जेणेकरून पालिकेला आर्थिक तोटा होणार नाही आणि पुणेकरांवरही त्याचा आर्थिक बोजा पडणार नाही.तसेच पालिकेकडे निधी आणि अंदाजपत्रकात तरतूद असतानाही कर्जरोख्याद्वारे उचललेले २०० कोटींचे कर्ज तात्काळ बँकेकडे परत करावेत आणि दरमहा व्याजापोटी पडणारा दीड कोटी रुपयांची होणारी नाहक उधळपट्टी थांबवावी.पारदर्शकतेचा गवगवा करायचा ;पण विशिष्ट कंपन्यांसाठी नियमबाह्य कृती करायची मात्र त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक होणारे नुकसान याचा विचार करीत नसाल तर आपल्याला महापालिका बरखास्त करायची आहे का ? हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे .
