पुणे :
समाविष्ट २३ गावांमधील रस्ता रुंदीला केवळ काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी, निधी नाही हा मुद्दा पुढे रेटून खो घालण्याचे धोरण स्वीकारले जात असेल तर ते अत्यंत चुकीचे तर आहे शिवाय पुणेकरांच्या जीवाशी खेळ आहे. मग उद्या संपूर्ण विकास आराखड्यासाठी दोन लाख कोटींचा निधी लागणार असेल तर विकास आराखडा होणारच नाही का ? जीवघेण्या वाहतुकीतून पुणेकरांना सोडविण्याबरोबरच भविष्यातील सुरळीत वाहतुकीसाठी सर्वांनी एकत्र येत रस्तारुंदीला चालना देण्याची गरज आहे ,असे आवाहन माजी उपमहापौर व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी आबा बागुल यांनी केले आहे.
याबाबत पालिका आयुक्त सौरभ राव यांना दिलेल्या निवेदनात माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी म्हटले आहे कि ,ज्यावेळी २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली त्यावेळी या गावांमधील रस्ते दीडपट रुंद करण्याची मागणी भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्या आणि नियोजनाच्यादृष्टीने करण्यात आली होती. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकही झाली होती. या गावांचा विकास आराखडा करताना रस्तारुंदी कमी दर्शविण्यात आली होती.त्यामुळे नियोजित रस्ता रुंदीसंदर्भांत विषय मांडण्यात आला होता मात्र ‘तारीख पे तारीख ‘चा कारभार अद्यापही सुरु आहे.
पुणे शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने आगेकूच करीत आहे. साहजिकच नियोजनपूर्वक कामे होणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत शहर आणि परिसरात वाहतुकीचा ताण वाढत आहे आणि अपघातांचा आलेखही गंभीर बनत आहे. भविष्यकाळात हा प्रश्न आणखी बिकट होणार तर आहे शिवाय अपघातांमध्ये नाहक बळींची संख्याही वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आतापासूनच नियोजन होणे आवश्यक असताना दुर्दैवाने त्यादृष्टीने विचारच होत नाही,हे समाविष्ट २३ गावांमधील
