नागपूर-कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रमाणेच टिपू सुलतान यांनाही मान दिला गेला पाहिजे असे वादग्रस्त विधान केले आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र...
नाशिक परिक्षेत्र विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयात बैठक
नाशिक, दि. 14 : नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे पुढील वर्षी होणऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देश – विदेशातून महिला भाविक येतील....
सरहदतर्फे डॉ. योगेश म्हसे, विशाल नरवडे, जहीरोद्दीन हुसेन शेख यांना स्व. माधव गोडबोले स्मृती सन्मान प्रदान
पुणे :
रस्त्यावरील अपघातांत मृत्युमुखी पडणाऱ्या लोकांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर असतानादेखील,देशभरात रस्त्यावर होणारे अपघात आणि रस्ते सुरक्षा या विषयांकडे गेल्या दोन दशकांपासून अक्षम्य दुर्लक्ष होत आले आहे, अशी टीका माजी केंद्रीय गृहसचिव गोपाळकृष्ण पिल्लई यांनी केली.
सरहद पुणेच्या वतीने डॉ.माधवगोडबोले स्मृती व्याख्यान आणि त्यांच्या स्मृतीनिमित्त प्रशासनात उत्तम काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान या विशेष कार्यक्रमाचे टिळक स्मारक मंदिरयेथे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ‘हरवलेले सुशासन’ या विषयावर पिल्लई बोलत होते. अध्यक्षस्थानी मुख्य आयकर आयुक्त विवेक वाडेकर होते. या प्रसंगी पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, सांगलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवडे, डिजीपी कार्यालयातील प्रमुख लिपिक जहीरोद्दीन हुसेन शेख यांना स्व. माधव गोडबोले स्मृती सन्मान प्रदान करण्यात आला. या वेळी व्यासपीठावर सरहदचे अध्यक्ष संजय नहार, डॉ. शैलेश पगारिया, लेशपाल जवळगे होते.
पिल्लई म्हणाले, रस्ते सुरक्षा हा इतका गंभीर विषय असतानादेखील गेल्या तीस वर्षांत एकाही खासदाराने त्यावर संसदेत चर्चा केलेली नाही. कारण त्यांच्यादृष्टीने रस्ते सुरक्षा हा मते मिळवून देणारा विषय नाही. त्यामुळे त्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. वस्तुतः दररोज नव्याने सहा हजार वाहने रस्त्यावर उतरत असतील, तर केवळ मोठे उड्डाणपूल बांधून किंवा मेट्रो तयार करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी व्यापक विचारमंथन होऊन त्यातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. पुणे हे विद्येचे माहेरघर असल्याने हा विषय राजकीय दृष्टीक्षेपात कसा येईल, हे पुण्यातील सुजाण व विचारवंत लोकांनी पाहायला हवे. हा विषय अतिशय गंभीर असल्याने तो राज्यकर्त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर यायला हवा. या विषयाचे स्वरूप इतके गंभीर झाले आहे की प्रशासन तरी कुठे-कुठे पुरे पडणार, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
२०४७ सालातील विकसित भारतहेलक्ष्य निर्धारित केले असून त्यासाठी अनेक चांगले प्रकल्प कार्यान्वित केलेले आहेत. परंतु ते राबवताना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत ते पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यातील मर्यादित पारदर्शकता दूर होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन पिल्लई यांनी केले.
इडीमध्ये काम करताना पूर्ण स्वातंत्र्य : विवेक वाडेकर
आयकर आयुक्त विवेक वाडेकर म्हणाले, आजच्या स्थित्यंतराच्या काळात प्रशासनाची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. इडी हा विषय आपल्याकडे खूप चर्चिला जात असला, तरी २०२३ सालापर्यंत या विभागामध्ये मी प्रत्यक्ष काम केले आहे. मी कार्यरत असेपर्यंत तरी एकदाही कुठल्याही राजकीय नेत्याने कधीही फोन करून दबाव आणला नाही किंवा काही करण्यास प्रवृत्त केले नाही. आम्हाला काम करताना पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेले होते; फक्त चांगल्या गुणात्मक कामाची अपेक्षा होती. त्यामुळे राष्ट्रउभारणी ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, हे लक्षात घेऊन सर्वांनीच जबाबदारीने काम करायला हवे. आपल्यातील शासक हरवत आहे, ही आजची खरी अडचण आहे.
खरे प्रशासन म्हणजे तत्त्वनिष्ठता : योगेश म्हसे..
सत्काराला उत्तर देताना योगेश म्हसे म्हणाले की, प्रशासनातील मूल्यांवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकाचा सन्मान या पुरस्काराच्या रूपाने झाला आहे, असे मी मानतो. खरे प्रशासन म्हणजे तत्त्वनिष्ठता. जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ न देण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. हा पुरस्कार अधिक लोकाभिमुख प्रशासन देण्याचा निर्णय दृढ करेल, असा विश्वास मला वाटतो.
जबाबदारी...