नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
वर्ष 2021-22 मध्ये भारतीय विमानतळांनी अंदाजे 83 दशलक्ष देशांतर्गत प्रवासी वाहतूक केली असून 2020-21 या वर्षाच्या तुलनेत 59% वृद्धी दर नोंदवला. महामारी पूर्वीच्या अंदाजे 136 दशलक्ष (2019-20) देशांतर्गत प्रवासी वाहतुकीच्या तुलनेत 2021-22 मध्ये प्रवासी वाहतूक 39% कमी झाली आहे. याबाबतचे तपशील सोबत जोडले आहेत. देशांतर्गत विमान वाहतूक क्षेत्राच्या नफ्यावर परिणाम करणाऱ्या आव्हानांमध्ये विमान इंधनाचे चढे दर, परदेशी चलनातील तफावत, मर्यादित विमानतळ पायाभूत सुविधा आणि प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणातील किमतीबाबतची-संवेदनशीलता याचा समावेश आहे.
आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने उचललेली काही पावले पुढील प्रमाणे:
- विमान इंधनावर अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी चढ्या दराने VAT आकारला होता, त्यांना तो वाजवी दराने आकारण्याची विनंती केली. त्याला आतापर्यंत 16 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
- देशांतर्गत देखभाल, दुरुस्ती आणि एमआरओ सेवांसाठीच्या वस्तू आणि सेवा कराचा (GST) दर 18% वरून 5% इतका कमी केला.
- विमान भाडेतत्वावर देण्यासाठी आणि अर्थपुरवठ्यासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध केले.
- आकाशातील जागा (एअर स्पेस) आणि विमानतळाच्या क्षमतेचा अधिक चांगला वापर करण्यासाठी एअर नेव्हिगेशन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली जात आहे.
- विमानतळांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि अपेक्षेहून कमी पातळीच्या पायाभूत सुविधांच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) पुढील पाच वर्षांत अंदाजे 25,000 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह नवीन आणि विद्यमान विमानतळांच्या विकासाचे काम हाती घेतले आहे.
- दिल्ली, हैदराबाद आणि बंगळूरू येथील सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकसित केली जाणारी (PPP) विमानतळे 2025 सालापर्यंत अंदाजे 30,000 कोटी रुपये किमतीचा मोठा विमानतळ विस्तार प्रकल्प राबवत आहेत. त्याशिवाय PPP अंतर्गत देशभरात नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळांच्या निर्मितीसाठी 36,000 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
- भारत सरकारने (GoI) देशभरात 21 ग्रीनफिल्ड विमानतळे उभारण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग आणि शिर्डी, पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गापूर, सिक्कीममध्ये पाक्योंग, केरळमध्ये कन्नूर, आंध्रप्रदेशमधे ओर्वाकाल, कर्नाटकमध्ये कालाबुरागी आणि उत्तरप्रदेशमध्ये कुशीनगर ही आठ ग्रीनफिल्ड विमानतळे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
ही माहिती विमान वाहतूक मंत्रालयातील राज्यमंत्री जनरल (डॉ.) व्ही. के. सिंह (निवृत्त) यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामधून दिली.
