स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने या अभियानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आर्थिक, तांत्रिक, लोकसहभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छताविषयक जनजागृती आदी विषयांवर एकत्रित अहवाल केंद्र शासनास बुधवारी सादर केला. निती आयोगाच्या सभागृहात या अहवालाचे सादरीकरण निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर यांनी केले.
आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरयानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरिश रावत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, मिझोरामचे मुख्यमंत्री लाल थानवाला, महाराष्ट्राच्या नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर यांच्यासह सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि दिल्ली आदी राज्याचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
पुढील तीन वर्षांसाठी केंद्र व राज्यांच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात यावी. स्वच्छ भारत अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी केंद्र व राज्य शासनाने निधी उपलब्धतेसाठी उपाययोजना आखाव्यात. याचबरोबर राज्य व केंद्र शासनाच्या इतर योजनांचा निधी आवश्यकता भासल्यास स्वच्छ भारत अभियानासाठी वळविण्यात यावा. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी (सीएसआर) च्या माध्यमातूनही निधी उभा करण्यात यावा. देणग्यांच्या स्वरूपात निधी घेण्यात यावा व अशा देणग्या पूर्णपणे करमुक्त करण्यात याव्यात. देशातील वापरात नसलेली 1 कोटी 39 लाख स्वच्छतागृहे उपयोगात आणण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी. मानवाद्वारे मैला वाहतूक पद्धती पूर्णपणे बंद करण्यात यावी, अशा सूचनाही या उपगटाने केल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती या अभियानासाठी स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाचे संबंधित विभाग हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालीही उच्चाधिकार समितीसुद्धा स्थापन करण्यात यावी, ही समिती स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्य करेल. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या अभियानासाठी अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांमधे स्वच्छता व्यवस्थापन कक्ष निर्माण करण्यात यावा. या कक्षाच्या माध्यमातून घनकचरा व ओला कचरा व्यवस्थापनाचे कार्य करण्यात यावे. केंद्र स्तरावर राष्ट्रीय तांत्रिक मंडळ निर्माण करण्यात यावे व या मंडळाच्या माध्यमातून कचरा व्यवस्थापनासाठी तांत्रिक सहाय पुरविण्यात यावे, ज्यामुळे लोकसहभाग वाढविण्यास मदत होईल. नामांकित संशोधन संस्थांचा सहभाग स्वच्छ भारत अभियानात वाढविण्यात यावा जेणेकरून अभियान यशस्वितेसाठी प्रभावी तंत्रज्ञान विकसित करता येऊ शकेल.
यापूर्वी याचवर्षी ३० एप्रिल, १९ मे आणि २४ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या या उपगटाची बैठक पार पडली. त्यानंतर संबंधित राज्यांच्या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र सरकारच्या नगरविकास आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाचे अधिकारी, निती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांमध्येही बैठका पार पडल्या.
उपगटात सहभागी सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय चांगले काम केले असून त्यांच्या सूचनानंतर तयार होणाऱ्या आराखड्यातून ‘स्वच्छ भारत’ व ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ प्रभावीपणे राबविले जाणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
ठळक शिफारशी :-
• शौचालय निर्मितीस सर्वोच्च प्राधान्य.
• प्रभावी संवाद यंत्रणा.
• स्वच्छता, पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यविषयक अभ्यासक्रमांचा समावेश.
• विदेशी विद्यापीठांचे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सहकार्य.
• जनजागृतीसाठी स्वतंत्र निधी.
• शौचालय निर्मितीसाठी 12 हजार रुपये अनुदान
• अतिदुर्गम भागात शौचालय निर्मितीसाठी विशेष भर.
• स्वच्छ भारत अभियानासाठी राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक मंडळ.
• केंद्र, राज्य, जिल्हास्तरावर स्वच्छ भारत अभियानासाठी स्वतंत्र यंत्रणा.
• नगरपालिका व महापालिकांमध्ये स्वच्छता व्यवस्थापन कक्ष.
• नामांकित संशोधन संस्थांचा सहभाग.
• कचऱ्यापासून वीज निर्मितीस चालना.
• शहरी भागात सशुल्क शौचालयाची निर्मिती.
• झोपडपट्टी भागात शौचालय निर्मिती.
• मानवाद्वारे मैला वाहतूक पद्धत पूर्णपणे बंद करणे.
