पुणे : शाश्वत शेतीसाठी पाणी, विजेच्या बरोबरीने शेतीमध्येही पायाभूत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. गेल्यावर्षी हाती घेतलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून एकाच वर्षात 24 टीएमसी पाणीसाठा विकेंद्रित स्वरुपात निर्माण झाला आहे. उत्पादन होणाऱ्या ठिकाणी कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचे शासनाचे धोरणही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठीच राबविले जात आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
सदाभाऊ खोत लिखित ‘बळीचा आक्रोश’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते मॉडर्न महाविद्यालयात झाले; त्याप्रसंगी ते बोलत होते. गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार राजू शेट्टी, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, भाजपचे राज्य प्रवक्ते माधव भंडारी, ज्येष्ठ पत्रकार अनंत दीक्षित, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सदानंद देशमुख, सदाभाऊ खोत, चित्रपट निर्माते कैलास वाणी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या आठ-दहा वर्षांत आठ ते दहा हजार कोटींची मदत शेतीतील नुकसानीसाठी करण्यात आली. मात्र, शेतीतील गुंतवणुकीवर एक हजार कोटीचाही खर्च करण्यात आला नाही. शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारावयाची असेल तर शेती क्षेत्रात पायाभूत गुंतवणूक झाली पाहिजे, हे ओळखून शासन काम करीत आहे. विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण केल्याशिवाय शेतीला शाश्वत पाणी मिळणार नाही. हे ओळखून गतवर्षी सहा हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले आहे. जलसंधारणावर यापूर्वी दरवर्षी केवळ 200 ते 300 कोटी खर्च केले जात होते. गत वर्षात मात्र दोन हजार 900 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
शेतीसाठी मागेल त्याला वीजपुरवठ्याच्या बाबतीतही शासनाने निश्चित भूमिका घेतली आहे. त्यासोबतच गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असेलेले शेतकऱ्यांचे कृषीपंप येत्या मार्चपर्यंत दिले जातील. येत्या जून 2016 पर्यंत चालू वर्षातील कृषीपंप दिले जातील. संरक्षित सिंचनासाठी शेततळी अत्यंत उपयुक्त असून मागेल त्याला शेततळे देण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. गेल्यावर्षी राज्यात 25 हजार गावात दुष्काळ होता. यावर्षीही त्यामध्ये अधिकच भर पडली आहे. मात्र शासन शेतकऱ्यांच्या मागे पूर्ण ताकदीने उभे असून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्व त्या उपाययोजना करीत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
देशातील 31 टक्के कापसाचे क्षेत्र महाराष्ट्रात असूनही 21 टक्केच उत्पादन राज्यात होते. त्यापैकीही 25 टक्क्यांपेक्षा कमी कापसावर प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याने दलालांचा फायदा होतो. गुजरातमध्ये उत्पादित होणाऱ्या 100 टक्के कापसावर प्रक्रिया होते. त्यातून शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळतो. शेतकऱ्यांना दलाल व्यवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी कापसाचे उत्पादन अधिक असलेल्या जिल्ह्यात एकात्मिक वस्त्रोद्योग पार्क विकसित करण्यास शासनाने सुरुवात केली आहे. अमरावती येथे एकात्मिक वस्त्रोद्योग पार्क कार्यान्वित करण्यात आला आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात स्थानिक युवकांनाही रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यासोबतच बीड व बुलढाणा जिल्ह्यातही वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्यात येणार आहेत. राज्यात सोयाबीनचे क्षेत्र वाढत असले तरी उत्पादन कमी होत आहे. यासाठी ‘रुची सोया’ या उद्योगाबरोबर बोलणी सुरु असून त्यांच्या माध्यमातून सुमारे आठ लाख शेतकऱ्यांना चांगले वाण देण्यासह उत्पादित सोयाबीन खरेदीबाबत करार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
सदाभाऊ खोत यांनी ‘बळीचा आक्रोश’ या पुस्तकातून शेतकऱ्यांचे केवळ प्रश्नच मांडले नसून त्यावरील उपाय योजनाही सुचविल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरेल, असे मतही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
खासदार श्री. शेट्टी म्हणाले, शेतकऱ्याच्या मालाची थोडी जरी किंमत वाढली तरी मोठा गाजावाजा होतो. शेतकऱ्याला स्वत:च्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही हे मोठे दु:ख आहे. शेतकऱ्याला खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी असा आतबट्ट्याचा व्यवहार करावा लागतो. शहरातील जनतेनेही शेतकऱ्यांचे हे दु:ख जाणून घेतले पाहिजे.
सदाभाऊ खोत म्हणाले, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांचे दु:ख जाणून घेऊन त्यावर फुंकर घालण्यासाठी काही मदत करता येते का हे पाहण्यासाठी नोव्हेंबर 2014 मध्ये दुष्काळ दिलासा यात्रा काढली होती. त्यामध्ये मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळाने खचलेल्या शेतकऱ्यांचे विदारक चित्र नजरेसमोर आले. त्यातूनच हे पुस्तक आकारास आले आहे.
यावेळी खासदार श्री.दानवे, अनंत दीक्षित, डॉ. देशमुख, कैलास वाणी यांचीही भाषणे झाली. पुस्तक प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस आणि श्री. खोत यांच्या मातोश्री रत्नाबाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रारंभी मान्यवरांचे स्वागत ‘रुमनं’ देऊन करण्यात आले. कैलास वाणी यांनी यावेळी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी एक लाख 11 हजाराचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांकडे सुपुर्द केला.
