- वनमंत्री गणेश नाईक
• मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी २६० कोटींच्या कृती आराखड्यास मंजुरी
• अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष, रेस्क्यू सेंटर, उपचार केंद्रे उभारणार
• रॅपिड रेस्क्यू टीम, दहा ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटरही उभारणार
• ग्रामस्थांचा समावेश असलेली दोन हजार प्रतिसाद दले स्थापणार
मुंबई, दि. २६ : मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी राज्यात पहिल्या टप्प्यात दहा ठिकाणी नियंत्रण कक्ष उभारणे, राज्यातील एक हजार गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अर्लट यंत्रणा उभारणे तसेच दोन रेस्क्यू सेंटर व दहा उपचार केंद्रे उभारण्यास राज्य वन्य जीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष तथा वन मंत्री गणेश नाईक यांनी मंजुरी दिली. हा प्रकल्प सुमारे २६० कोटी रुपयांचा असून मानवांवरील वन्यजीवांचे हल्ले रोखण्यासाठी तातडीने या उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिले.
राज्य वन्य जीव मंडळाच्या स्थायी समितीची बैठक मंत्रालयात वन मंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आमदार समीर मेघे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी, उपसचिव निकिता पांडे, विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.राज्यातील मानव वन्यप्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी व मानवी जीविताची हानी होऊ नये यासाठी वन विभागाच्या वतीने कृतीआराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याअंतर्गत पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर राज्यात विविध भागात दहा नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे नियंत्रण कक्ष अत्याधुनिक डिजिटल यंत्रणानी सुसज्ज असतील. या नियंत्रण कक्षाद्वारे वन विभागाची संसाधने, वाहने, गस्ती पथक यांचे ट्रॅकिंग करण्यात येईल. मानव वन्यजीव संघर्षाची परिस्थिती उद्भवल्यास नियंत्रण कक्षाद्वारे संबंधितांना तत्काळ कळविण्यात येऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री नाईक यांनी दिली.
तसेच वन क्षेत्राबाहेर वन्य प्राण्याचे अस्तित्व आढळल्यास ग्रामस्थांना कळावे, यासाठी वन क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अर्लट यंत्रणा प्रायोगिक तत्वावर उभारण्यात आल्या आहेत. या यंत्रणेची उपयुक्तता लक्षात आल्यामुळे आता ही यंत्रणा राज्यातील सुमारे एक हजार गावांमध्येही उभारण्यात येणार आहे. यामुळे वन्य प्राण्यांच्या हालचालीची माहिती तातडीने ग्रामस्थाना मिळून ते दक्ष राहतील. याशिवाय पकडलेल्या वन्य प्राण्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. तसेच वन्य प्राण्यांवरील उपचारासाठी दहा ठिकाणी ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटरही उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वन्य प्राण्यांच्या सुटकेसाठी २० ठिकाणी रॅपिड रेस्क्यू टीमची निर्मिती करण्यात येणार आहे. वन क्षेत्राच्या गावांमध्ये वन्य प्राण्यांपासून रक्षणासाठी वन विभागाच्या मदतीसाठी दोन हजार प्राथमिक प्रतिसाद दल (प्रायमरी रिस्पॉन्स टीम) तयार करण्यात येणार आहेत.
शेतपिकांचे नुकसान करणाऱ्या हरण, माकडे, रान डुक्कर आदी प्राण्यांना पकडण्यासाठी दोन फिरती पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. ज्या ठिकाणी या प्राण्यांचा उपद्रव होत आहे, त्याठिकाणी जाऊन या प्राण्यांना पकडून ती पुन्हा वनक्षेत्रात सोडण्याचे काम ही पथके करणार आहेत. ही पथके अत्याधुनिक साधनांनी युक्त असतील. तसेच माकडे व रानडुकरांची संख्या नियंत्रणासाठी राज्यात दोन ठिकाणी नसबंदी केंद्रे उभारण्याचे प्रास्तावित आहे.
या उपाययोजनांमुळे मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांच्या पिकाचेही नुकसान टळणार आहे. त्यामुळे या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देशही यावेळी मंत्री नाईक यांनी दिले.
