रेशनधान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांना लावला मोक्का – गिरीश बापटांची धडक मोहीम …

पुणे-रेशनधान्याचा काळाबाजार करणाऱ्या नाशिकमधील पाच व्यापाऱ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये (मोक्का) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रेशनच्या धान्याचा अपहार करणाऱ्यांवर प्रथमच या कायद्यान्वये कारवाई करण्याचे धाडस दाखविण्यात आले असून, या रेशनमाफियांना ‘सहकार्य’ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही अशी कडक कारवाई करण्याचा सरकारचाप्रयत्न राहील  अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी  पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
धान्याचा संघटितपणे काळाबाजार केल्याप्रकरणी संपत घोरपडे, विश्वास घोरपडे, अरुण घोरपडे, मगन पवार व रमेश पाटणकर यांच्यावर नाशिकच्या इगतपुरी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धान्याच्या अपहाराचा तपास जिल्हा पोलिस उपअधीक्षकांमार्फत केला जाणार आहे; तसेच सहा महिन्यांत हा तपास पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही बापट यांनी स्पष्ट केले.
नाशिकमधील धान्य गैरव्यवहारप्रकरणी १७ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची घोषणा विधानसभेत करण्यात आली होती. त्यानंतर तीन आठवड्यांत निलंबन करण्यात आले. अन्नधान्य महामंडळाच्या गोदामातून धान्य वितरीत केल्यानंतर तालुका पातळीवरील गोदामांत पोहोचेपर्यंत धान्याची मोठी गळती होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. धान्याच्या अपहाराबद्दल जीवनावश्यक वस्तू कायद्याप्रमाणे कारवाई केली जाते. अन्न व औषध प्रशासनामार्फतही कारवाई होते. अशा गैरप्रकारांना घालण्यासाठी कायद्यात अनेक कलमे आहेत; पण प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही. महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्यान्वयेही अशा प्रकारांमध्ये कारवाई करता येऊ शकते. ‘त्याचा अभ्यास करून तसेच पोलिस व विधी विभागाच्या चर्चेअंती कायदा करण्याचा विचार सुरू आहे,’ असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नाशिकमधील सुरगाणा येथील धान्य गोदामात ३१ हजार क्विंटल धान्याचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. हा अपहार तब्बल ७ कोटी ८४ लाख रुपयांचा आहे. याशिवाय, सिन्नर तालुक्यातील शासकीय गोदामातून पन्नास किलो धान्याच्या २८० गोण्या एका राइस मिलमध्ये नेल्याचेही आढळले आहे. नाशिकमध्ये रेशनमाफियांनी केलेला काळाबाजार व सुरगाणा आणि सिन्नरमधील धान्य अपहारामध्ये समान धागा आढळला आहे. त्यामुळे संघटित गुन्हेगारीच्या माध्यमातून धान्य अपहार होत असल्याने या पाच व्यापारी, वाहतूकदारांवर ‘मोक्का’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आल्याचे गिरीश बापट यांनी सांगितले.
नाशिकमधील धान्य घोटाळ्याप्रकरणी सात तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ती मागे घेण्यासाठी तहसीलदार संघटनेने काम बंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. ‘तहसीलदारांनी काम बंद केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल,’ असे गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले. ‘पुरवठा खात्याचे काम बंद झालेले नाही. धान्य वितरणाचे काम शंभर टक्के होणारच आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाच्या मार्गाने जाऊ नये, ते त्यांच्या हिताचे नाही,’ असाही इशारा त्यांनी दिला आहे.
रेशनच्या धान्य वितरणामध्ये दोन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांची ‘गळती’ होत असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठी मंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी दिली. ही ‘गळती’ रोखण्यासाठी काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यापासून बायोमेट्रिक वितरण व्यवस्थेपर्यंत राज्य सरकार पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नाशिकमधील रेशनधान्य अपहार प्रकरणी प्रथमच ‘मोक्का’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आल्यानंतर पुरवठा मंत्री बापट यांनी रेशन व्यवस्थेतील त्रुटींवर भाष्य केले.