वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी त्यांच्यावर महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्ये विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडीओ पायरेट्स) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम 1981 (एमपीडीए) नुसार कारवाईसाठी या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय 23 जून 2015 रोजी घेण्यात आला आहे. त्‍यानुसार या अधिनियमात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात अधिक वेगाने नागरिकीकरण होत असल्याने गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा तसेच इतर विकासकामांसाठी वाळूची गरज सतत वाढती आहे. त्यातून अवैधरित्या वाळूचे उत्खनन व वाहतूक करण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत. या प्रकारांमुळे बऱ्याचदा वैध मार्गाने होणारा वाळूचा लिलाव रोखणे, लिलाव झाल्यास त्याला विविध मार्गाने आव्हान देऊन संघटितपणे अवैध उत्खनन करुन वाळूची तस्करी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच तस्करी रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर संबंधित वाळू तस्करांकडून संघटितरित्या हल्ला करण्यासह त्यांच्या अंगावर वाहने घालून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला गेल्याच्या घटना गेल्या काही वर्षात घडल्या आहेत. त्यामुळे अधिनियमातील नावाच्या सुधारणेसह “वाळू तस्कर” आणि “वाळूची तस्करी” या दोन संज्ञांची व्याख्या करुन त्यांना कलम 2 मध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहे. अधिनियमातील या सुधारणेमुळे संघटितपणे वाळूचे अवैध उत्खनन आणि तिची बेकायदेशीररित्या वाहतूक करणे या प्रकारांना आळा घातला जाणार आहे. वाळू तस्करांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने कडक उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. अशा तस्करांना मदत करणाऱ्यांवरही या अधिनियमानुसार आता कारवाई केली जाणार आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्यांसाठी पूर्वी असणारी 6 महिने स्थानबद्धतेची तरतूद आता या सुधारणेमुळे वाढवून एक वर्ष कालावधीसाठी करता येऊ शकेल. राज्यात एमपीडीएमध्ये सहा महिने स्थानबद्धतेची तरतूद आहे, ती आणखी सहा महिने जास्तीच्या कालावधीसाठी वाढविता येते. राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या काळाबाजाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर उघडकीस आली आहेत. या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्यात जीवनाश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्तीस हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
मागासवर्गीय सूत गिरण्यांची अर्थसहाय्यासाठी निवड
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमधून अर्थसहाय्य करण्यासाठी राज्यातील दोन मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरण्यांची निवड करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या गिरण्यांमध्ये श्रीमंतराव मगरे कापूस उत्पादक मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणी मर्यादित, सागरवाडी (ता. बदनापूर, जि. जालना) आणि लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे मागासवर्गीय सूत गिरणी मर्यादित, केज (ता. केज, जि. बीड) यांचा समावेश आहे.
या सहकारी सूत गिरण्यांची प्रकल्प अहवालानुसारची किंमत 61 कोटी 74 लाख आहे. या सूत गिरण्यांना मंजूर आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. याबाबत यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ जळगाव, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बुलढाणा, नांदेड, अमरावती, आणि बीड या कापूस उत्पादक जिल्ह्यातील 80 टक्के तर उर्वरीत क्षेत्रातील 20 टक्के सहकारी सूत गिरण्यांना शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सहकारी सूत गिरण्यांच्या स्थापनेसाठी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातर्फे शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याची योजना राबविण्यात येते. त्याअंतर्गत मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणीसाठी सभासद भांडवल पाच टक्के, शासकीय भागभांडवल 45 टक्के आणि शासकीय कर्ज 50 टक्के याप्रमाणे अर्थसहाय्य करण्यात येते. आकृतीबंधानुसार मागासवर्गीय सूत गिरण्यांसाठी शासकीय भागभांडवलाची रक्कम विशेष घटक योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येते. 50 टक्के कर्जासाठी समाजकल्याण विभाग निधी उपलब्ध करून देतो. तसेच पाच टक्के सभासद भागभांडवलासाठी शेअर खरेदी करण्यासाठी 90 टक्के अनुदान देण्यात येते. या दोन्ही सुतगिरण्यांच्या उभारणीनंतर संबंधित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार असून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळून या क्षेत्रातील विकासास चालना मिळणार आहे.
राज्यात एकूण 35 मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरण्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 16 सहकारी सूत गिरण्यांचा वेगवेगळ्या पंचवार्षिक योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यातील 2 सहकारी सूत गिरण्यांची बहुराज्यीय कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्यात आली आहे.
राज्यात सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसानुसार जिल्ह्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे- नागपूर जिल्ह्यात 100 टक्के पेक्षा अधिक पाऊस झाला असून अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा या चार जिल्ह्यांत 76 ते 100 टक्के पाऊस झाला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, बुलढाणा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या 20 जिल्ह्यांमध्ये 51 ते 75 टक्के पावसाची नोंद झाली असून यवतमाळ, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी या नऊ जिल्ह्यांत 26 ते 50 टक्के पाऊस पडला आहे.
राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी पाच तालुक्यात सरासरीच्या तुलनेत 0 ते 25 टक्के, 107 तालुक्यात 26 ते 50 टक्के, 152 तालुक्यात 51 ते 75 टक्के, 70 तालुक्यात 76 ते 100 टक्के आणि 21 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.
राज्यात 95 टक्के क्षेत्रावर पेरणी
राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 134.70 लाख हेक्टर असून 28 ऑगस्ट अखेर 127.89 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत 95 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.
राज्यात भात व नागली पिकांच्या पुनर्लागवडीची कामे अंतिम टप्प्यात असून लागवड झालेले भात पीक वाढीच्या ते फुटवे फुटण्याच्या अवस्थेत आहे. खरीप ज्वारी व बाजरी पिके पोटरी ते फुलोरा अवस्थेत, मका पीक वाढीच्या ते फुलोरा अवस्थेत, तर तूर पीक वाढीच्या अवस्थेत आहे. उडिद, मुग व सोयाबीन पिके फुलोरा ते शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत आहेत. कापूस पीक पाते, फुले व बोंडे लागण्याच्या अवस्थेत आहेत. पिकांच्या पुढील वाढीसाठी पुरेशा पावसाची नितांत आवश्यकता आहे.
धरणात 49 टक्के पाणी साठा
राज्याच्या जलाशयातील सर्व प्रकल्पांत 49 टक्के साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 66 टक्के पाणी साठा होता. जलाशयातील विभागनिहाय आजचा आणि कंसात गतवर्षीचा साठा पुढीलप्रमाणे-
मराठवाडा – 8 टक्के (25), कोकण – 85 टक्के (92), नागपूर – 73 टक्के (65), अमरावती – 62 टक्के (53), नाशिक – 41 टक्के (62) आणि पुणे – 50 टक्के (84), इतर धरणे – 71 टक्के (91) असा पाणीसाठा आहे.
दोन हजार गावांना टँकरने पाणीपुरवठा
राज्यातील 1576 गावे आणि 2896 वाड्यांना आजमितीस 1989 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. मागील वर्षी याच सुमारास 350 टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत होता.
रोहयोच्या कामावर 89 हजार मजूर
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात 22 ऑगस्टपर्यंत 12 हजार 264 कामे सुरू असून या कामांवर 88 हजार 845 मजुरांची उपस्थिती आहे. राज्यात 4 लाख 26 हजार 635 कामे शेल्फवर असून त्या कामांची मजूर क्षमता 1303.38 लाख एवढी आहे.
