पुणे: बांधकामासाठी लागणारी तात्पुरती वीजजोडणी ही प्रीपेड मीटरच्या माध्यमातून देण्याचा
प्रस्ताव असून येत्या काही दिवसांत याबाबत धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती उर्जामंत्री
श्री. चंद्गशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (दि. 28) दिली.
येथील कौन्सील हॉलमध्ये पुणे जिल्ह्यातील महावितरण व महापारेषणच्या वीजविषयक कामांचा उर्जामंत्री
श्री. बावनकुळे यांनी आढावा घेतला. यावेळी पालकमंत्री श्री. गिरीश बापट, राज्यमंत्री श्री. दिलीप कांबळे,
खासदार श्री. अनिल शिरोळे, महावितरणचे संचालक (संचालन) श्री. अभिजित देशपांडे, महापारेषणचे संचालक
(प्रकल्प) श्री. ओमप्रकाश एम्पाल, आमदार माधुरीताई मिसाळ, आ. नीलमताई गोर्हे, आ. मेधाताई कुलकर्णी, आ.
बाबूराव पाचर्णे, आ. दत्तात्रय भरणे, आ. संग्राम थोपटे, आ. संजय भेगडे, आ. महेश लांडगे, आ. जगदीश मुळीक,
आ. विजय काळे, आ. योगेश टिळेकर आदींची उपस्थिती होती.
उर्जामंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, की राज्यात पैसे भरलेल्या 4 लाख शेतकर्यांना कृषीपंपाची वीजजोडणी
अद्याप प्रलंबित आहे. त्यातील 2 लाख वीजजोडण्या मार्च 2016 पर्यंत व उर्वरित 2 लाख वीजजोडण्या मार्च
2017 पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. राज्यात भारनियमनात असणार्या 1469 वाहिन्यांवर 42
टक्क्यांपेक्षा अधिक वाणिज्यिक व वितरण हानी आहे व ते ई, एफ व जी गटात मोडणारे आहे. या सर्व फिडर्सवर
(वाहिनी) फ्रॅन्झाईजी देण्यास प्रारंभ झाला आहे. फिडर्स फ्रॅन्झाईजीचे व्यवस्थापक म्हणून बेरोजगार किंवा
महावितरणमधील सेवानिवृत्त विद्युत अभियंते यांना नेमण्यात येत असून त्यांच्याकडे आयटीआय झालेले 5 जण
सहाय्यक म्हणून राहणार आहे. व्यवस्थापकास मीटर रिडींग, बीलवाटप, नवीन वीजजोडणी देणे, वीजहानी कमी
करणे, देखभाल व दुरुस्ती आदी कामे दिली जातील. प्रायोगिक तत्वावर नागपूरमध्ये पाच वाहिन्यांची फ्रॅन्झायजी
देण्यात आली असून त्यांचे चांगले परिणाम दिसून येत असल्याचे उर्जामंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
जळालेले किंवा नादुरुस्त झालेले कृषीपंपाचे रोहित्र बदलून देण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे.
रोहित्र बदलण्यासाठी वाहन खर्चसुध्दा शेतकर्यांनी देऊ नये व तशी मागणी होत असल्यास तक्रार करण्याचे
आवाहन त्यांनी केले. तसेच वीजकंपन्यांचे अभियंता, अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात निवासी
उर्जामंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले, की पुणे जिल्ह्यात सद्यस्थितीत बारामती मंडल अंतर्गत 19
वाहिन्यांवर भारनियमन सुरु आहे. वसुलीअभावी किंवा वीजचोर्यांमुळे हे भारनियमन असले तरी या वाहिन्या
भारनियमनमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधीत अधिकार्यांवर आहे. त्यामुळे येत्या डिसेंबर 2015 पर्यंत संपूर्ण पुणे
जिल्हा भारनियमनमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुणे जिल्ह्यात वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी पायाभूत आराखडा
विकास कार्यक्रम, दिनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योत योजना व आयपीडीएस (इंटीग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम)
अंतर्गत 1250 कोटी रुपयांचे कामे प्रस्तावित आहेत. ही कामे डिसेंबर 2016 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
याशिवाय जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डीपीडीसी) मधून वीजयंत्रणेच्या विविध कामांसाठी 25 कोटी
रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. महापारेषणची वीजयंत्रणा उभारण्यासाठी जिल्ह्यात 550 कोटी रुपयांची
कामे प्रस्तावित असून आणखी 550 कोटींच्या कामांना येत्या महिनाभरात मंजुरीची प्रक्रिया सुरु होईल. जिल्ह्यात
पैसे भरूनही कृषीपंपाच्या 6715 वीजजोडण्या प्रलंबित असून त्यापैकी 5540 वीजजोडण्या येत्या मार्च 2016
पर्यंत कार्यान्वित होणार उर्वरित वीजजोडण्या डीपीडीसीच्या निधीतून कार्यान्वित होणार असल्याचे उर्जामंत्री श्री.
बावनकुळे यांनी सांगितले.
या आढावा बैठकीत महावितरणचे मुख्य अभियंता श्री. निळकंठ वाडेकर (पुणे), श्री. रामराव मुंडे (बारामती),
महापारेषणचे मुख्य अभियंता श्री. रोहिदास मस्के आदींसह पुणे जिल्ह्यातील महावितरण व महापारेषणचे अधीक्षक
अभियंते, कार्यकारी अभियंते, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंते, अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
