पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मात्र चित्रपट आचार संहितेचं उल्लंघन करतोय का हे निवडणूक आयोगच ठरवेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सध्या या चित्रपटाचं भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हातात असल्याचं दिसून येत आहे. अद्याप या चित्रपटाला सेन्सॉरनेही प्रमाणपत्र दिलेलं नाही.
‘चित्रपटासंदर्भात हस्तक्षेप करणं घाईचं ठरेल,’ असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केलेल्या सुनावणी दरम्यान ही याचिका फेटाळून लावली आहे. ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ येत्या ११ एप्रिलला प्रदर्शित झाल्यास आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरेल का? याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले. त्यामुळे हा चित्रपट येत्या ११ एप्रिलला प्रदर्शित होतो की नाही, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
यापूर्वी दोन वेळा चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख बदलण्यात आली आहे. या पूर्वी हा चित्रपट १२ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता. त्यानंतर त्याच्या तारखेत बदल करुन तो ५ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होईल असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र या तारखेत पुन्हा बदल करत ११ एप्रिल करण्यात आली.
दरम्यान,लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय पक्षांनी या चित्रपटाला विरोध केला आहे. ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रचार होत असल्यामुळे मतदार प्रभावित होऊ शकतात, असं काही राजकीय पक्षांचे मत आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या चित्रपटावरून सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमुख प्रसून जोशी यांचा राजीनामा मागितला होता. चित्रपट निर्माता प्रदर्शनाच्या तारखेच्या ५८ दिवसांआधी सेन्सॉर बोर्डाकडे चित्रपटाची अंतिम कॉपी पाठवतात. त्यातच ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाला कुठल्या आधारावर विशेष वागणूक देण्यात आली? असा सवाल मनसेने उपस्थित केला होता.
