दिल्ली :(ncp.media15@gmail.com यांच्या कडून )
‘निर्भया’ अत्याचार प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर बालगुन्हेगाराचे वय 16 करण्याच्या विधेयकावर राज्यसभेत मंजुरीदरम्यान ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’च्या खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनी केलेल्या भाषणाचे वरिष्ठ नेत्यांपासून जावेद अख्तर यांच्यापर्यंत अनेक मान्यवरांनी कौतुक केले. बाल न्याय सुधारणा विरोधक केवळ भावनिक कारणांसाठी घाईघाईने संमत करणे योग्य ठरणार नाही, सखोल विचारासाठी प्रवर समिती कडे (सिलेक्ट कमिटी) पाठविण्यावर भर देत चव्हाण यांनी भाषण केले. बालगुन्हेगार 3 वर्षांनी सोडला जातो, तेव्हा तो सुधारला आहे आणि समाजात त्याच्या येण्याने काही धोका नाही, हे ठरवणार असे? असा सवाल त्यांनी केला.
‘निर्भया’च्या पालकांप्रती संवेदनशिलता प्रकट करीत खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनी या विधेयकाची सखोल चर्चा करणारे भाषण केले. तरतुदींबद्दल अजून अभ्यास होण्याची गरज व्यक्त केली. बाल गुन्हेगारांसाठी असलेला विद्यमान कायदा पुरेसा प्रभावी करणे, अटकेतील कालावधीची मर्यादा 3 वरून 6 वर्षांपर्यंत करणे हे बदल करणे महत्त्वाचे आहे.
भारतात बाल गुन्हेगारांच्या गुन्ह्यांवर निर्णय देणारी न्यायालये (ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्ड) कमी आहेत, बाल कल्याण समित्या, विशेष बालसुधार गुन्हे कमी आहेत, याकडे खासदार वंदना चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. बाल सुधारगृहातील शिक्षण, समुपदेशन, व्यावसायिक शिक्षण याचा दर्जा तपासण्याची गरज आहे.
स्मार्ट सिटी, डिजीटल इंडियापासून अनेक योजनांसाठी अब्जावधी रुपये उपलब्ध असताना ‘इंटिग्रेटेड चाईल्ड प्रोटेक्शन स्किम’ साठी लोकसंख्येत 40 टक्के असणार्‍या बालकांसाठी 0.4 टक्के निधी सुद्धा नसणे चिंताजनक आहे. लहान मुले, महिलांच्या सुरक्षेसाठी अजून आपण जागे झालो नाही. सामाजिक स्थितीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारागृहातील स्थिती सुधारण्याची गरज आहे. महिलांसाठी देश सुरक्षित आहे का? हा प्रश्‍न अजूनही उपस्थित होत आहे. देशातील बालकांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी हे विधेयक सखोल अभ्यासासाठी संसदेच्या सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्याची मागणीही खासदार वंदना चव्हाण यांनी केली.
हे विधेयक घाईघाईने संमत करण्याने आपण महिलांसाठी विशेष काही करीत आहोत, असा आभास करण्यात आला आहे, विधेयक (सिलेक्ट कमिटी) प्रवर समितीकडे अभ्यासासाठी पाठविले पाहिजे. त्याचा शास्त्रीय अभ्यास झाला पाहिजे, भावनांवर आधारित कायदा नसावा. त्यामागे ठोस कार्यकारण भाव असणे गरजेचे आहे.’ असे मत त्यांनी भाषणात मांडले. मात्र कायद्याला विरोध केला नाही.
