पुणे, ५ सप्टेंबर २०१५
मराठवाडा तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी जिल्ह्यांचा दौरा करून तेथील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष बोलून वस्तुस्थितीचा आढावा घेऊन आज सकाळी पुण्यातील वार्ताहर परिषदेमध्ये पत्रकारांशी महाराष्ट्रातल्या या दुष्काळी परिस्थितीच्या दाहकतेबद्दल चर्चा केली. माझ्यासोबत पुण्याचे महापौर दत्तात्रेय धनकवडे, खासदार वंदना चव्हाण आणि प्रदेश प्रवक्ते अंकुश काकडे या परिषदेला होते.
महाराष्ट्रातल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची माहिती देऊन यासंदर्भात पंतप्रधानांकडे भेटण्याची वेळ मागितली असल्याचे आम्ही पत्रकारांना सांगितले. पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या दुष्काळाची माहिती आम्ही देणार आहोत. कारण आपण सगळ्यांनी मिळून या परिस्थितीला तोंड देण्याची गरज आहे.
मोठ्या प्रमाणात निधी इथे दुष्काळासाठी डायव्हर्ट करावा लागणार आहे. इतर विकासाच्या कामाला काटछाट करावी लागली तरी तीसुद्धा करण्याची आवश्यकता आहे. मला स्वच्छ असं दिसतंय की डिसेंबर महिन्यानंतर आहे या स्थितीसंदर्भात सरकारनं धोरणं बदलली नाहीत तर अतिशय गंभीर असा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ठिकठिकाणी निर्माण होईल. आणि काय होईल सांगता येत नाही. इतकी गंभीर परिस्थिती मी माझ्या ५० वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात कधी पाहिलेली नाही. म्हणून मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारला माझं आवाहन आहे की हा प्रश्न आम्हाला यत्किंचितही राजकीय करायचा नाही.
दुष्काळाबाबत काढलेले अनेक जीआर अपुरे आहेत. आमच्या मागण्या याआधीही सांगितल्या आहेत. सरकारने दुष्काळी भागातील विद्युत बिलं बंद करावीत. सरकारने टंचाई निधीतून बिलं भरावीत. दुष्काळी पट्ट्यातील विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची गरज आहे. जनावरांना जगवलं पाहिजे. चारा छावण्यांची जबाबदारी संपूर्णपणे सरकारने घ्यावी, असं आवाहन आम्ही सरकारकडे केलेलं आहे.
धरणांमधील पाणीसाठा मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी काल जाहीर केलंय त्याप्रमाणे आम्ही पाणी कधी पाठवतायत याची वाट बघतोय. आमचा सरकारच्या या निर्णयाला विरोध नाही. मात्र मला धरणात पाणी कुठे दिसत नाही. अतिरिक्त पाणीसाठा कुठे असेल तर प्रायॉरिटी या दुष्काळाच्या संकटाला द्यावी लागेल. वीज आपण खरेदी करू शकतो. आजूबाजूच्या राज्यात अतिरिक्त वीज आहे. पण तुम्ही पाणी आणू शकणार नाही. वीजनिर्मितीसाठी जे पाणी राखून ठेवलं आहे ते वेळ आल्यास डायव्हर्ट करण्याची शक्यता अभ्यासाअंती विचारात घेता येईल.
