या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक वर्षात इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या बांधकामास तातडीने सुरुवात करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या धर्तीवर राज्यात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान’ स्थापन करण्यात येणार आहे.
समता व सामाजिक न्याय वर्षात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबरोबरच काही महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले आहेत. याअंतर्गत पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी (बार्टी) पुण्यालगत नवीन प्रशासकीय इमारत आणि संकुल निर्माण करणे, अनुसूचित जातीच्या नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे वसतिगृह तसेच मुलींसाठी 50 विद्यार्थी क्षमतेची तालुकास्तरीय 50 वसतिगृहे बांधणे आणि दलित वस्त्यांच्या सर्वंकष विकासाची योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच दलित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शनही मुंबईत भरविण्यात येईल.
डॉ. आंबेडकर यांच्या जीवनाशी निगडित असलेली घटनास्थळे आणि महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थळांना पर्यटनाचा दर्जा देण्यासोबतच त्यांचा विकास करणे, डॉ. आंबेडकर यांच्या दुर्मिळ छायाचित्र आणि साहित्याचे प्रकाशन करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यासह संविधान उद्देशिका आणि समता दिनदर्शिका प्रकाशन, परिसंवाद, चर्चासत्र आणि कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. डॉ. आंबेडकर यांचे जीवनकार्य तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जलसे, नाटक इत्यादी तयार करून त्यांना विविध माध्यमातून व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे.
राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी फक्त २०१४-१५ या वर्षांचा गाळप हंगाम घेतलेला आहे, तसेच एफआरपीची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम 30 जून २०१५ पर्यंत दिलेली आहे, अशा साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादकांना देता यावी, यासाठी राज्य शासनामार्फत सॉफ्टलोन योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या कारखान्यांपैकी जे कारखाने एनपीए (Non Performing Assets) आहेत, त्यांना संचालक मंडळाच्या जबाबदारीवर शासन हमी देण्यात येईल. मुद्दलाची रक्कम वेळेवर न भरणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतून तत्काळ वगळण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
राज्याच्या सॉफ्ट लोन योजनेतील कारखान्यांना १० टक्के सरळव्याज किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यामधील कमी असलेल्या व्याजदरानुसार पाच वर्षांचा रिड्यूसिंग बॅलन्सनुसार व्याजाची रक्कम राज्य शासन अनुदान स्वरुपात देणार आहे. या साखर कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार असून त्यावरील व्याजापोटी 56 कोटी ३३ लाख रुपये एवढ्या रकमेचा भार शासनावर पडणार आहे.
पाऊस/पीक-पाणी
राज्यात सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसानुसार जिल्ह्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे-
नागपूर व अमरावती जिल्ह्यात 100 टक्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला असून नंदूरबार, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, वर्धा, भंडारा या सहा जिल्ह्यात 76 ते 100 टक्के पाऊस झाला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या 19 जिल्ह्यांमध्ये 51 ते 75 टक्के पावसाची नोंद झाली असून नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी या सात जिल्ह्यात 26 ते 50 टक्के पाऊस पडला आहे.
राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी पाच तालुक्यात सरासरीच्या तुलनेत 0 ते 25 टक्के, 97 तालुक्यात 26 ते 50 टक्के, 150 तालुक्यात 51 ते 75 टक्के, 70 तालुक्यात 76 ते 100 टक्के आणि 33 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.
राज्यात कोकण, पुणे व कोल्हापूर विभागाच्या पश्चिम घाट भागात भात व नागली पिकांच्या पुनर्लागवडीची कामे अंतिम टप्प्यात असून, नागपूर विभागात भात पिकाच्या पुनर्लागवडीचे काम प्रगतीपथावर आहे. खरीप ज्वारी व बाजरी पिके पोटरी अवस्थेत, मका व तूर पिके वाढीच्या तर उडिद, मूग व सोयाबीन पिके फुलोरा ते शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत आहेत. कापूस पीक पाते धरणे ते फुलोरा अवस्थेत आहेत. पिकांच्या पुढील वाढीसाठी पुरेशा पावसाची नितांत आवश्यकता आहे.
खरीपासाठी हंगामातील अपेक्षित क्षेत्र, मागील 3 वर्षांची सरासरी आणि बियाणे बदल यानुसार पीकनिहाय बियाण्यांची गरज निश्चित करण्यात आली आहे. खरीपाकरिता 16.64 लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज होती, त्या तुलनेत 17.11 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. दि. 21 ऑगस्टअखेर 14.99 लाख क्विंटल (90 टक्के) इतका बियाणे पुरवठा झाला आहे.
मराठवाडा-8 टक्के (19), कोकण-82 टक्के (89), नागपूर-70 टक्के (65), अमरावती-61 टक्के (48), नाशिक-41 टक्के (58) आणि पुणे-50 टक्के (78), इतर धरणे-69 टक्के (89) असा पाणीसाठा आहे.
