बिस साल बाद … २८ किलो सोने, ८९६ किलो चांदी, १० हजारहून अधिक साड्या, ७५० चपलांचे जोड, ९१ महागडी घड्याळांनी नेले कारागृहात ….

ए . राजा , कानिमोळी , लालूप्रसाद यादव , कलमाडी नंतर आता जयललिता ….
————————————————————-
१९९१ ते १९९६ या कालावधीत त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कारकीर्दीत ज्यांच्याकडे साडेसहासष्ट कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता सापडली होती. त्यात २८ किलो सोने, ८९६ किलो चांदी, १० हजारहून अधिक साड्या, ७५० चपलांचे जोड, ९१ महागडी घड्याळे सापडली होती. या बेहिशोबी मालमत्तेबद्दल १९९६ मध्ये तमिळनाडू सरकारच्या दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक संचालनालयाने तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता.मुख्यमंत्रिपदावर असताना (त्यावेळेची किंमत ६६.कोटी ६५ लाख )रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना बेंगलोर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधिश जॉन मायकल डिकुन्हा यांनी दोषी ठरविलेअसून चार वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागणार असून, आमदारकीचाही राजीनामा द्यावा लागेल.
तब्बल १८ वर्षानंतर या खटल्याचा निकाल लागला. या निकालामुळे जयललितांचा पक्ष असलेल्या अण्णा द्रमुकचे कार्यकर्ते संतप्त झाले आहेत. पंरतु तामिळनाडूतील विरोधी पक्ष डीएमकेचे कार्यकर्ते मात्र आनंदला असून, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष सुरू केला आहे. या दोन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून राज्यभर विशेष सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यत आली आहे. जयललिता यांच्या निकटवर्तीय शशिकला नटराजन, त्यांची पुतणी इलावारसी आणि जयललिता यांचा दत्तकपुत्र सुधाकरन यांच्यावरही या प्रकरणात आरोप आहेत. विशेष न्यायाधीश जॉन मायकेल डिकुन्हा यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
तमिळनाडूत हा खटला नि:पक्षतेने चालणार नाही ही शक्यता लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाने तो चेन्नईहून बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयात वर्ग केला होता. कोणाही राजकीय पुढाऱ्याविरुद्ध दीर्घकाळ चाललेला पहिलाच खटला असावा. यादरम्यान देशाने पाच लोकसभा निवडणुका पाहिल्या तर तामिळनाडूने तीन विधानसभा निवडणुकांना तोंड दिले. एवढ्या प्रदीर्घ काळात हा खटला चालविणारे डिकुन्हा हे पाचवे न्यायाधीश आहेत.
निकालामुळे जयललिता यांच्या राजकीय भवितव्यापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याआधी २००१ मध्ये ‘तानसी’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या फौजदारी खटल्यात जयललिता यांना दोषी ठरविले होते. तेव्हा दोषी व्यक्तीने मुख्यमंत्रिपदावर राहणे योग्य नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. मात्र पुढे त्या निकालास स्थगिती मिळाली व त्यांचा राजकीय विजनवास टळला होता. (१९९६ मधील फोटो या बातमी साठी वापरला आहे )