नवी दिल्ली -विदेशी बँकामध्ये काळा पैसा दडवणाऱ्या तब्बल ६२७ जणांची यादी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे सोपवली आहे. ही यादी बंद लिफाफ्यात सरकारने दिली असून हा लिफाफा कोर्ट आजच पुढील तपासासाठी ‘एसआयटी’कडे सुपूर्द करणार आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
यादीतील ३०० जण अनिवासी भारतीय आहेत तर ३२७ जण भारतीय नागरिक आहेत. अनिवासी भारतीयांवर कारवाई करणे अशक्य आहे तर अन्य ३२७ जणांची चौकशी होऊन त्यातून हा काळा पैसा असल्याचे निष्पन्न झाले तर कारवाईचे पाऊल उचलणे शक्य होणार आहे. या यादीत प्रामुख्याने एचएसबीसी बँकेच्या जिनिव्हा शाखेत खाती असलेल्यांची नावे असून ही यादी भारताला फ्रान्स सरकारकडून मिळाली होती, असे सूत्रांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने हा बंद लिफाफा स्वत: उघडण्यास नकार देताना विशेष तपास पथकाचे प्रमुख आणि उपप्रमुख हे दोघेच हा लिफाफा उघडतील आणि तपासाचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरपर्यंत कोर्टाकडे सादर करतील, असे निर्देश दिले. ‘एसआयटी’ हे आमचंच एक अंग आहे आणि त्यावर कोर्टाचा पूर्ण विश्वास आहे. त्यांच्याकडून कायद्याच्या चौकटीत राहून पुढची कारवाई करण्यात येईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले. सरकारने एकून तीन बंद लिफाफे कोर्टाकडे दिले आहेत. पहिल्या लिफाफ्यात संबंधित देशांशी झालेल्या करारांचा दस्तावेज, दुसऱ्या लिफाफ्यात विदेशात बँकखाती असणाऱ्यांची नावे तर तिसऱ्या लिफाफ्यात सरकारने केलेल्या आजवरच्या तपासाचा ‘स्टेटस रिपोर्ट’ होता, असे सांगण्यात आले.
स्विस बँकेसह विदेशातील बँकांमध्ये काळा पैसा असलेल्या सर्वच खातेधारकांची नावे जाहीर करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी चांगलीच चपराक दिली होती. अशा लोकांचे हित जपण्याचा खटाटोप तुम्ही करू नका, अशी तंबी देत, आज, बुधवारी सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत सर्वच ‘ब्लॅक मनी’वाल्यांची नावे सादर करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांच्या खंडपीठाने दिले होते. त्यामुळेच ही यादी सरकारच्या कस्टडीतून बाहेर येऊ शकली आहे.