पुणे : कोरोनाच्या संकट काळात केंद्र आणि राज्य सरकार असा भेदभाव करीत नाही. केंद्र, राज्य सरकार, महापालिका आणि जिल्हा प्रशासन सर्वजण मिळून या संकटाचा मुकाबला करीत आहेत. जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने कडक निर्बंध लावावेत. परंतु संपूर्ण लॉकडाउनची गरज नाही, अन्यथा अर्थचक्र उलटे फिरेल, असे मत खासदार गिरीश बापट यांनी व्यक्त केले.
खासदार बापट आणि शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी कोरोनाच्या परिस्थितीबाबत विभागीय आयुक्त सौरभ राव आणि जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासमवेत सोमवारी रात्री चर्चा केली. यानंतर खासदार बापट म्हणाले, प्रशासनाकडून रुग्णालयात बेड आणि रेमडेसिव्हीर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.रायगड जिल्ह्यातील जिंदाल कंपनीची ऑक्सिजन ७५० मेट्रिक टनाचे उत्पादन क्षमता आहे. तेथून रेल्वेद्वारे ऑक्सिजन मागविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात दररोज ३५० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज आहे. परंतु सध्या ३८५ मेट्रिक टनाचा साठा आहे. रेमडेसिव्हीरचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्या संपर्कात असून, आज एक लाख ६० हजार लशींचा साठा उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये.कोरोनामुळे हातावर पोट असणाऱ्या आणि कंपनीत कामाला जाणाऱ्या कामगारांचा रोजगार बुडत आहे. त्यामुळे पीएमपी बस सुरू कराव्यात. जे नागरिक शिस्त पाळत नसतील त्यांना कठोर शासन करावे. परंतु हॉटेल व्यावसायिकांना सवलत दिली पाहिजे. सध्या केवळ सरकार काम करतेय. परंतु सरकारच्या मदतीला समाज एकवटून काम करीत आहे, असे चित्र दिसत नाही. पोलिसांच्या मदतीला स्वयंसेवी संस्था दिसत नाही. घोळक्याने क्षांबणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे. आरोग्य यंत्रणा कोलमडली नाही. रुग्णांची संख्या वाढत चालल्यामुळे यंत्रणेवर ताण पडत आहे. परंतु अधिक आरोग्य विभागाने अधिक चांगली सेवा देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारकडून ज्या प्रमाणात मदत दिली पाहिजे ती मिळत नाही, असे शहराध्यक्षांचे मत आहे, असे सांगत शहराध्यक्ष मुळीक यांनी राज्य सरकारवर केलेल्या टीकेबाबत सारवासारव केली. ससून रुग्णालयाला केंद्राकडून खराब दर्जाचे व्हेंटिलेटर मिळाल्याची टीका होत आहे. या संदर्भात बापट म्हणाले, व्हेंटिलेटर दुरुस्त करावे लागतात, त्याची सर्व्हिसिंग करावी लागते. तसेच, ते चालविण्यासाठी तज्ज्ञांची गरज असते.दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी
प्रत्येक दुकानांमध्ये किमान चार-पाच कामगार असतात. सकाळी ९ ते सायंकाळी सहापर्यंत सर्व दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी. तसे न झाल्यास दैनंदिन व्यवहार कसे चालणार? कामगारांना रोजगार कसा मिळणार? जशा दूध, औषध अत्यावश्यक गरजा आहेत, तशा इतर बाबीही गरजेच्या आहेत. व्यवहार ठप्प न ठेवता कोरोनाचे संकट दूर करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
राज्य सरकारकडून पुण्यावर अन्याय : मुळीक
महापालिकेच्या माध्यमातून रुग्णांना चांगले उपचार देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु राज्य सरकार पुण्यावर अन्याय करीत असून, महापालिकेला कोणतेही सहकार्य करीत नाही. सरकारने जम्बो कोविड सेंटरसाठी काही योगदान दिलेले नाही. त्याचा आम्ही निषेध करतो. सरकारने पुणेकरांच्या हाल अपेष्टा पाहत बसू नये. काँग्रेसकडून महापालिकेत हास्यास्पद आंदोलन झाले. काँग्रेसने वर्षभरात नागरिकांना कोठे मदत केली? केवळ शोबाजी करीत आहेत, असा आरोप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केला.
