मुंबई- “जीएसटीचा निधी राज्याला नियमित मिळतच असतो, जुनीही थकबाकी मिळाली आणि उरलेली देण्याची मुदत जुलै २०२२. मग जीएसटीची थकबाकी मिळाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलवर आकारलेला अतिरिक्त कर ग्राहकांना परत करणार का?,” असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट उद्धव ठाकरे सरकारला विचारलाय. यामुळे ठाकरे सरकार पेचात सापडू शकणार आहे. जर केंद्राने थकबाकी दिली तर ग्राहकाकडून पेट्रोल डीझेल वर यापूर्वीच वसूल केलेला जादाचा के कसा परत करणार हि घन समस्या फडणविसांनी ठाकरेंच्या समोर मांडून चेकमेट चा इशारा दिला आहे.
इंधनरदवाढीच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्र्यांनी जीएसटीचा मुद्दा उपस्थित केला. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरुनही ट्विट करण्यात आलेत. त्यावर फडणवीसांनी उत्तर दिलंय. “दोषारोप आणि जबाबदारी झटकणे, यापेक्षा दुसरे काही करणार तरी आहात का? मुद्दा पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याचा आणि तुम्ही जीएसटीचा विषय घेऊन बसलात,” असा टोला फडणवीसांनी ट्विटरवरुन लागवलाय. तसेच पुढे बोलताना, “पंतप्रधान मोदींनी महाराष्ट्राच्या नफेखोरीची ‘पोलखोल’ करताच तुमचे अरण्यरुदन सरु,” असंही फडणवीस म्हणालेत.
“शेजारच्या दीव-दमणमध्ये १०३ रुपयांत पेट्रोल मिळते, तर महाराष्ट्रात १२० रुपयांना का? याचे उत्तर मिळालेच पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा आदर करीत महाराष्ट्रातील जनतेला, मराठी माणसाला तत्काळ दिलासा द्या,” असंही फडणवीस म्हणालेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज करोना आढावा बैठकीमध्ये इंधनदरवाढीच्या मुद्यावरुन विरोधी पक्षांचं सरकार असणाऱ्या राज्यांवर टीका केली. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्यात भाजपा विरुद्ध महाविकास आघाडी अशा आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जाऊ लागल्या. मोदींनी केलेल्या टिकेनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे थकित जीएसटीच्या विषयावरुन नाराजी व्यक्त केलीय. मात्र या प्रतिक्रियेवरुन देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधत त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलाय .
मोदी नेमकं काय म्हणाले?
“देशातील नागरिकांवर पेट्रोल डिझेलच्या दरांमुळे पडणारं ओझ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक्साइज ड्युटी मागील नोव्हेंबरमध्ये कमी केली होती. केंद्राने विनंती केली होती की राज्यांनीही कर कमी करावा आणि त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल असं पहावं. यानंतर काही राज्यांनी भारत सरकारच्या भूमिकेनुसार कर कमी केला. मात्र काही राज्यांनी आपल्या राज्यातील लोकांना याचा काही फायदा पोहचू दिला नाही. यामुळे या राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहेत. हा त्या त्या राज्यांमधील लोकांबरोबर अन्याय आहेच. पण याचा शेजारच्या राज्यांनाही तोटा होतो,” असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
पुढे बोलताना, “जे राज्य कर कमी करतात त्यांना राजस्वाचा तोटा होता. कर्नाटकने कर कपात केली नसती तर त्यांना या सहा महिन्यात पाच हजार कोटींचं राजस्व मिळालं असतं. गुजरातनेही कर कमी केले नसते तर त्यांना साडेतीन चार हजार कोटींचं राजस्व अधिक मिळालं असतं. मात्र काही राज्यांनी आपल्या नागरिकांच्या भल्यासाठी राज्य सरकारकडून आकारल्या जाणाऱ्या कराची टक्केवारी कमी केली. सकारात्मक पावलं उचललं. गुजरात आणि कर्नाटकच्या शेजारच्या राज्यांनी करामध्ये कपात न करता साडेतीन हजार कोटींपासून पाच साडेपाच हजार कोटींपर्यंत अतिरिक्त राजस्व कमावलं,” असं पंतप्रधानांनी म्हटलं.
विरोधी पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांबद्दल मोदी काय म्हणाले?
“नोव्हेंबर महिन्यात व्हॅट कमी करण्याबद्दल चर्चा झाली, मी वनंती केलेली. मी कोणावर टीका करत नाही पण लोकांच्या भल्यासाठी प्रार्थना करतोय. त्यावेळी काही राज्यांना ऐकलं काही राज्यांनी ऐकलं नाही. आता अनेक राज्य ज्यामध्ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांनी ऐकलं नाही आणि नागरिकांवरील कराचं ओझं कायम राहिलं,” असंही मोदी म्हणाले. “या कालावधीमध्ये राज्यांनी किती रेव्हेन्यू कमवला यावर मी जाणार नाही. पण मी तुम्हाला विनंती करतो की जे मागील नोव्हेंबरमध्ये केलं नाही, त्याला सहा महिने उशीर झालाय. तरी तुम्ही तुमच्या राज्यातील नागरिकांना व्हॅट कमी करुन याचा फायदा लोकांपर्यंत पोहचवू द्या,” असं आवाहन मोदींनी केलंय.
मुख्यमंत्र्यांनी काय उत्तर दिलं?
यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. आज पंतप्रधानांनी करोनासंदर्भातील बैठकीत पेट्रोल व डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला, मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर ठाकरेंनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
२६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकी
महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे, असं मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत जारी करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात म्हटलंय.
ही वस्तुस्थिती नाही
तसेच, आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे ही वस्तुस्थिती नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित
आज राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करीत आलेली आहे, मात्र केंद्राने यावर काहीही पाऊले उचलली नाही. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तोक्तसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिले. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
