मुंबई–सीमा प्रश्नावरुन केंद्र सरकारने लक्ष्य दिलेले नाही, सु्प्रिया सुळे यांनी हा प्रश्न काढला तेव्हा सभापती यांनी हा दोन राज्यांचा प्रश्न आहे, इथे बोलायचे काही कारण नाही. मात्र दोन राज्याच्या भांडणात जर केंद्र सरकार बोलणार नाही तर कोण लक्ष घालणार, यावेळी कुणी कायदा हातात घेतला तर याची जबाबदारी कुणाची असा सवालही शरद पवारांनी उपस्थित केला आहे.
केवळ बेळगाव पुरता हा प्रश्न होता, मात्र आता राज्यातील अनेक भागातून गुजरात, तामिळनाडूत जाण्याची मागणी होत आहे. हे असे कधीच झाले नाही, सगळ्या भाषेचे लोक महाराष्ट्रात गुन्या गोविंदाने राहतात मात्र कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जतमधील 40 गावांवर हक्क सांगतात याचा अर्थ काय. सांगली जिल्ह्याचा नाव सांगतात याचेकाय संबंध असा सवाल पवारांनी उपस्थित केला आहे. तर दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यातील लोकांनी गुजरातमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला यावर बोलताना पवार म्हणाले की, सुदैवाने त्यांनी आपले धोरण बदलले. मात्र हा ठराव आणणारे कोण होते राष्ट्रवादी काँग्रसचे तालुकाध्यक्ष त्यांनी पक्षाचा आमदार असताना सहकारी अशी भूमिका घेत असतील काय संदेश जाईल, राष्ट्रवादीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राच्या ऐक्यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवे असेही पवारांनी सांगताना पदाधिकाऱ्यांचेही कान टोचले असून ‘चुकीच्या भूमिका घेऊ नका असे सांगितले आहे.
सीमा प्रश्न हा खूप जुना प्रश्न आहे, अनेक निवडणुकीत हा निर्णय लोकांचा आहे हे आपण देशासमोर सिद्ध केले आहे. तरीही काही होत नाही म्हटले की लोक नाउमेद होतात असेच काहीसे सीमा भागातील लोकांसोबत झाले आहे, असेही शरद पवारांनी म्हटले आहे. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, ते इथले मराठी बाहुल्य कमी कसे होईल यासाठी योजना करत प्रयत्न केले, असा आरोपही पवारांनी केला आहे. अनेक सरकारी ऑफीस तिथे आणले, त्यांचे लोक तिथे वसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, कानडी आणि मराठी असा वाद आपला नाहीच. कानडीही ही सुद्धा त्यांची प्रादेशिक भाषा आहे.
तिथल्या मराठी भाषिकांना न्याय मिळाला पाहिजे, ते लोकशाही मार्गाने लोकांनी सिद्ध केले आहे. पण दुर्देवाने तिथल्या सरकारने तो प्रश्न वेगळ्या प्रकारे हाताळला. तिथे विधानसभेचे अधिवेशन घेता येईल कर्नाटकचे होणारे अधिवेशन बेळगावमध्ये होणार आहे. महाराष्ट्राचा किंवा मराठी भाषिकांचा काही संबंध नाही हे दाखविण्याचा प्रयत्न कर्नाटक कडून होणार आहे. मराठी न शिकता कानडी शिकले पाहिजे असा तिथल्या सरकारचा आग्रह आहे. मातृभाषा ही प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे, आणि तो देशाने आणि महाराष्ट्राने मान्य केला आहे. हे सूत्र कर्नाटकाने मान्य करावे ही मागणी आहे, आणि साधे हे देखील होत नाही, तर सत्तेचा गैरवापरकरुन त्या लोकांना किंवा विचारांना मोडून काढण्याचे काम कुणी केले.
केंद्र सरकारकडून एकाच राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतनले गेले, अनेक प्रकल्प त्या राज्यात कसे येतील यासाठी सरकारने प्रयत्न केले, त्यांचा निवडणुकीत प्रभाव दिसतो आहे अशी टीका शरद पवार यांनी केला आहे. गुजरातचा निकाल लागला याचा अर्थ देशातील जनतेचा प्रवाह एका बाजूने दाखवितो असे नाही, कारण दिल्लीमध्ये मनपाची सत्ता भाजपच्या हातून गेली आहे. तर हिमाचल प्रदेशमध्ये देखील काँग्रेसचा विजय झाला दिल्ली, हिमाचलमध्ये त्यांची सत्ता गेली, म्हणजे आता बदल होत आहे. महाराष्ट्रामध्ये जी पोकळी निर्माण झाली आहे, तरी भरुण काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी काम करायला हवे.
