पुणे, दि.४: महाराष्ट्रात पर्यायी इंधन वाहन उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण आहे. उद्योग स्थापनेतील अडचणी दूर करून उद्योजकांना इथे यावेसे वाटेल अशा सुविधा देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
पुणे येथे आयोजित पर्यायी इंधन क्षेत्रातील उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांच्या परिषदेच्या उदघाटनप्रसंगी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ते बोलत होते. कार्यक्रमाला नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री आदिती तटकरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबलगन, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कामर्स इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष सुधीर मेहता आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, पर्यायी इंधनासारखे पर्याय जनतेला हवे आहेत, त्यासाठी असे उद्योग पुढे येणे गरजेचे आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी अडथळे आल्यास विकासाची गती मंदावते. हे लक्षात घेऊनच शासन स्तरावर उद्योगांना अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. महाराष्ट्र हे नेहमी पुढे जाणारे आणि देशाला दिशा दाखविणारे राज्य आहे. इथल्या विकासाचे देशभरात अनुकरण केले जाते. पर्यायी इंधनाच्या क्षेत्रातदेखील महाराष्ट्र लौकिकास साजेशी कामगिरी करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्यभरात पर्यायी इंधनावरील वाहने पोहोचवा
कोरोनाप्रमाणे प्रदूषणदेखील हानिकारक आहे. जगभरात पर्यावरण बदलामुळे होणारे गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. हे टाळण्यासाठी पर्यावरणाची हानी न होऊ देता शाश्वत विकासावर भर देणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाची अधिक हानी होऊ न देता दीर्घकाळ टिकेल आता शाश्वत विकास करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा विचार करणे गरजेचे असून पर्यायी इंधन परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरात पर्यायी इंधनावरील वाहने पोहोचवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
पर्यावरण पूरक शाश्वत विकासासाठी ‘पर्यायी इंधन परिषद’ महत्त्वाचे पाऊल
पर्यावरण, उद्योग आणि ऊर्जा विभागाने परिषदेच्या आयोजनासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल अभिनंदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासासाठी हे भविष्याच्यादृष्टीने मोठे पाऊल आहे. अनेक वर्षे वापरात असणाऱ्या इंधनाचा पर्याय शोधून त्याला वापरात आणणे सोपे काम नाही. यासाठी व्यापक जनजागृतीची गरज आहे. त्यासोबत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. परिषदेच्या माध्यमातून या दोन्ही गोष्टी घडत असून नागरिकांना त्याचठिकाणी वाहन खरेदी करण्याची सुविधा असणे ही चांगली बाब आहे. राज्यातील इतरही शहरात अशा परिषदांचे आयोजन करण्यात यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पर्यायी इंधन हे देशाचे आणि जगाचे भविष्य-राजीव कुमार
राजीव कुमार म्हणाले, पर्यायी इंधन हे देशाचे आणि जगाचे भविष्य आहे. ग्रीन हायड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, वायू आणि सौर उर्जेकडे आपल्याला वळावेच लागेल. भविष्यात या क्षेत्रात मोठी संधी आहे. पृथ्वीचे रक्षण करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा विचार आवश्यक आहे. भारताने विकासाचा वेग वाढविताना सोबतच पर्यावरणाचा विचार केला आहे. देशातील २६ राज्यांनी विद्युत वाहन धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र या क्षेत्रात अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भविष्यात विद्युत दुचाकींची किंमत कमी होईल असे सांगून ते म्हणाले, या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. उद्योगांनी शैक्षणिक संस्थांशी समन्वय साधून या बाबीवर भर द्यावा. पुणे क्लस्टर यादृष्टीने पर्यायी इंधन क्षेत्रातील उदाहरण ठरावे. शहरांमधील चार्जिंग स्टेशन सुविधादेखील महत्वाची असून नीती आयोग यासंदर्भात आवश्यक प्रयत्न करेल, असे त्यांनी सांगितले.
नवीन उद्योगांची राज्याला पसंती-उद्योगमंत्री
उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले, पुणे येथे पर्यायी इंधन परिषद होत आहे यामागे मोठे औचित्य आहे. या परिषदेत येणाऱ्या कल्पनांना वास्तवात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. महाराष्ट्र नवीन कल्पनांना पुढे आणणारे राज्य आहे. कोरोना कालावधीतदेखील राज्यात अर्थचक्र सुरू रहावे यासाठी उद्योगाबाबत नियमावली जाहीर केली. त्यातून राज्यात रोजगार वाढले आहेत. राज्याची औद्योगिक जाण लक्षात घेत अनेक नवीन उद्योगांनी राज्याला पसंती दिली आहे. गेल्या दोन वर्षात तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे औद्योगिक सामंजस्य करार झाले असून त्यातून तीन लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. ही गुंतवणूक राज्यातील सर्व प्रदेशात, जिल्ह्यात होत आहे. यापैकी ८० टक्के उद्योगांसाठी जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या असून काही उद्योगांची बांधकामे सुरू आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्राने कायम औद्योगिक विकासाला चालना दिली, त्यामुळे राज्य कायम औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर राहिले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, डाटा सेंटर्स, टेक्निकल टेक्स्टाईल्स, हरित उर्जा, जैव इंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी विविध क्षेत्रात ही गूंतवणूक होत आहे. जगातील बहुतांश आघाडीच्या देशातून ही गूंतवणूक होत आहे. या गुंतवणूकादारांसोबत संयुक्तरित्या आपण शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करत आहोत.
उद्योग, पर्यावरण तसेच वाहतूक विभागाने इलेक्ट्रॉनिक वाहन धोरण बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर दिला जात असून या क्षेत्राला गती देण्यासाठी मागणी आणि पुरवठा अशा दोन्ही घटकांना अनुदान देण्यात येत आहेत, पर्यायी इंधन परिषदेतून येणाऱ्या कल्पनांच्या माध्यमातून पर्यायी इंधनानाबत नक्कीच महत्वपूर्ण बदल घडतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पर्यायी इंधनाच्या उपयोगात महाराष्ट्र आदर्श राज्य ठरेल-ऊर्जामंत्री
ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, राज्यात पारंपरिक इंधनाऐवजी हायड्रोजन इंधनाचा वापर करून विजनिर्मिती करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून या क्षेत्रात महाराष्ट्र लवकरच आदर्श राज्य असेल. इलेक्ट्रिक वाहनांना वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन राज्यात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स स्थापन करण्यासाठी महावितरण कंपनी सक्रिय पुढाकार घेत आहे.
महावितरण, महापारेषण आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने पेट्रोल पंपांच्या आवारात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यासाठी पेट्रोल कंपन्यांसोबत संयुक्त उपक्रम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे मॉडेल यशस्वी झाल्यास पुढील टप्प्यात विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जाईल. येत्या काही दिवसात नवी मुंबईमध्ये ६०, नाशिक आणि ठाणेमध्ये प्रत्येकी २५, नागपूर ३४ चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे निश्चित केले आहे. या अभियानास भागधारक घटकांचा चांगला प्रतिसाद मिळावा यासाठी महावितरणने ‘पॉवरअपईव्ही’ हे ॲप विकसित केले आहे, असेही ते म्हणाले.
ई-वाहनांच्या विक्रीत महाराष्ट्र आघाडीवर-पर्यावरणमंत्री
पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, पारंपरिक इंधनाच्या वापरामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असून यामध्ये वाहनांद्वारे होणाऱ्या प्रदुषणाचा मोठा वाटा आहे. त्याबाबत जनजागृती तसेच उपाययोजनांसाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. राज्यात गेल्या दोन वर्षात इलेक्ट्रॉनिक वाहनांविषयी मोठी जनजागृती झाली असून या वाहनांची विक्री २ ते ३ हजार वाहनांवरुन २०२१-२३ मध्ये २२ हजारांवर पोहोचली आहे. दुचाकी आणि चारचाकी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या विक्रीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून राज्यात ई-रिक्शालाही प्रोत्साहन देण्यावर पुढील काळात भर दिला जाईल.
राज्यात पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या माध्यमातून पुढील काळात मुंबई किंवा नाशिक येथे नागरी नियोजनबाबत जागतिक परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर येथे कृषी क्षेत्रातील पर्यावरणाच्या अनुषंगाने परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. नागपूर येथे हरित ऊर्जा परिषद घेण्यात येईल. हरित इकोसिस्टीमसाठी हरित इंधनाद्वारे वीजनिर्मिती याबाबत विचार याद्वारे केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
हरित मोबिलिटीला राज्यात प्रोत्साहन-अदिती तटकरे
कु. आदिती तटकरे म्हणाल्या, हरित मोबिलिटीला राज्यात प्रोत्साहन देण्यात येत असून राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात या क्षेत्रातील उद्योगांना प्राधान्याने जागा उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या विक्रीतील वाढ ही पर्यावरणाच्या विकासासाठी तसेच राज्यातील नैसर्गिक संपदेच्या शाश्वत जपणुकीसाठी महत्त्वाची आहे. पर्यावरण विभाग या बाबीसाठी घेत असलेला पुढाकार महत्त्वाचा आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत शून्य उत्सर्जन व्यावसायिक वाहतूक व्यवस्था तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था यामध्ये गुंतवणुकीस चालना, या क्षेत्राच्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनुभव आणि जाणिवा, देशामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन, ई-मोबिलिटीसाठी अर्थपुरवठा, वाहन उद्योग तसेच पुणे क्षेत्राचा विचार, ईव्हीसाठी शुद्ध ऊर्जा निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती आदी विषयावर चर्चासत्रे होणार असून यावेळी विविध देशांचे वाणिज्य दूत, उद्योजक भाग घेणार आहेत.
