पुणे- दंड भरण्यासाठी आपण आनंदाने तयार आहोत, मात्र कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणार असं प्रशांत भूषण यांनी येथे सांगितलं. न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने प्रशांत भूषण यांना १ रुपया दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड भरण्यासाठी प्रशांत भूषण यांना १५ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचं ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी प्रशांत भूषण यांना एक रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसंच दंड न भरल्यास तीन महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल, शिवाय तीन वर्षांसाठी वकिली करण्यापासून रोखण्यात येईल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर प्रशांत भूषण यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रशांत भूषण यांनी सांगितलं की, “आनंदाने दंड भरण्यास तयार आहोत, मात्र आपल्याला दोषी ठरवण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा मला हक्क आहे”. पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “माझे ट्विट कोर्टाचा अवमान करण्याच्या उद्धेशाने नव्हते तर मला जे वाटलं ते मी म्हटलं होतं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी हा महत्त्वाचा क्षण होता आणि यामुळेच अनेकांना अन्यायाविरोधात बोलण्यात बळ मिळालं असं दिसत आहे”.
काय आहे प्रकरण ?
सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे नागपूरमधील राजभवनात मोटारसायकलवर स्वार झाल्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले होते. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी टिप्पणी केली होती. प्रशांत भूषण यांच्या ट्विटची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली होती. तसंच सहा वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारेही ट्विट केलं होतं. हा न्यायालयाचा अवमान असून भूषण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी वकील महेश महेश्वरी यांनी केली होती. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन ट्वीटबद्दल भूषण यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितलं होतं.
या ट्विटमुळे लोकशाहीचे खांब कमकुवत होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवलं होतं. १४ ऑगस्ट रोजी त्यांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. या निकालावर भूषण यांनी, न्यायालयाने दिलेली शिक्षा मी भोगण्यास तयार असल्याचे निवेदन न्यायालयात केलं होतं. या विधानाचा फेरविचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती.
