पुणे- इथे लस देण्याआगोदरच ती भारताबाहेर पाठविण्याचा निर्णय चुकीचाच होता असा ठाम दावा करत ,लशीच्या निर्यातीबद्दलच्या व्यवहाराबद्दल संताप व्यक्त करणारी विधाने आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे . कोरोना विरोधी लसींच्या तुटवड्यावरुन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे भारतात लस तयार होतेय पण भारतातील नागरिकांना ती आवश्यक त्या प्रमाणात मिळत नाही. मग उपयोग काय? कोरोना संकटात लस निर्यातिचा केंद्राचा निर्णय चुकला, असा घणाघात अजित पवार यांनी केला आहे. ते पुण्यात बोलत होते.लशीच्या दरावरूनहि त्यांनी कोर्टाचे दाखले देत काही महत्वपूर्ण विधाने आज केली. आदर पूनावाला परदेशी आहेत ते आल्यानंतर त्यांच्याशी आम्ही संपर्क करू असेही ते म्हणाले .
पुण्यातील कोरोना आढावा बैठकीनंतर अजित पवार यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी कोरोना लसींच्या तुटवड्याबाबत विचारण्यात आलं असता अजित पवार यांनी केंद्राला धारेवर धरलं. “देशात कोरोना विरोधी दोन लसींची निर्मिती होत आहे. एक सीरम आणि दुसरी भारत बायोटेककडून लस निर्मिती केली जातेय. पण देशातील जनतेलाच लस पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीय. हे अत्यंत चुकीचं आहे. रशियानंही त्यांच्याकडील जनतेला लसीकरण झाल्यानंतर स्पुटनिक-व्ही लसीची निर्यात सुरू केली. आपल्याकडील जनतेचं लसीकरण अद्याप झालेलं नसतानाही मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जात आहे. केंद्राचा लस निर्यातीचा निर्णय चुकला. याचा मोठा फटका जनतेला बसतोय”, असं अजित पवार म्हणाले.
लसीच्या दरातील तफावत कशासाठी?
“कोव्हॅक्सीनचा दर ४०० रुपये तर कोव्हिशील्डचा जर ३०० रुपये राज्यांसाठी ठरविण्यात आला आहे. पण केंद्राला हाच जर १८० रुपये इतका आहे. यात खूप तफावत आहे. त्यामुळे केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारलाही कमी दरात लस मिळायला हवी. अदर पुनावालांशी माझं बोलणं झालं आहे. पण ते पुढील काही दिवस परदेशातच असणार आहेत. ते इथं आले की समोरासमोर बैठकीतून सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल”, असं अजित पवार म्हणाले.
परदेशी लसींची आयात करायला परवानगी द्या
देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असताना जास्तीत जास्त नागरिकांचं लसीकरण होणं फार गरजेचं झालं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनं परदेशी लसींची आयात करण्याला परवानगी द्यायला हवी. जेणेकरुन जास्तीत जास्त लस उपलब्ध होतील, असं अजित पवार म्हणाले.
आगामी अधिवेशनात ठरावकरून केंद्राला शिफारस करणा-सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेणार पंतप्रधानांची भेट
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या दृष्टीने सर्व जणांनी आपल्या परीने प्रयत्न केले. आरक्षणाच्या विधेयकास एकमताने पाठिंबा दिला गेला. सुप्रीम कोर्टात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली वकिलांची टीम कायम ठेवली होती. याप्रकरणी बाजू मांडताना राज्य सरकार कुठेही कमी पडले नाही. मात्र, न्यायालयाच्या निकालानंतर वेगळ्या प्रकारचे राजकारण सुरू झाले असून चुकीच्या बातम्या पसरवण्यात येत आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल धक्का देणारा असून समाजातील इतर वर्गांवर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात त्याबाबतचा ठराव संमत करून केंद्राला शिफारस करण्यात येईल. मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, अशी महाविकास आघाडीची मानसिकता असल्याचेही पवार म्हणाले.
