पुणे- महापालिका आणि पीएमआरडीए हद्दीतील बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने कायदेशीर करवून घेण्याबाबत राज्य सरकारने स्पष्ट पाने सुधारित आदेश सुद्धा काढले असले तरीही महापालिका आणि पीएमआर डीए मात्र हे आदेश धाब्यावर बसवीत आहे काय ? याबाबत अंमलबजावणी का केली जात नाही ? का गुंठेवारीची प्रकरणे दाखल करवून घेतली जात नाहीत ? असे सवाल भाजपचे शहर प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि पीएमआरडीए चे सुहास दिवसे यांना केले आहेत .
खर्डेकर यांनी यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि,’ महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास ( नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम 2001 व यात सुधारणा करण्यासाठी 15 मार्च 2021 रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिनियमातील काही मुद्द्यां बाबतीत राज्यातील विविध महापालिका प्रशासनाने काही स्पष्टीकरण / खुलासा राज्य सरकार कडून मिळावा असे पत्र लिहिले होते. पुणे मनपा ने देखील याबाबत राज्य सरकार कडून आदेश निर्गमित व्हावे यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. या सर्व विषयात मी सातत्याने आपल्याकडे वा शासनाकडे पाठपुरावा करत होतो. दिनांक 18 ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याने सुधारित अधिनियम निर्गमित केले असून या आदेशानुसार गुंठेवारी पद्धतीने झालेला विकास नियमित करण्यासाठी सुधारित प्रशमन शुल्क व सुधारित विकास शुल्क निश्चित केला आहे. मात्र यास दीड महिन्याहून अधिक कालावधी उलटला असला तरी अद्याप पुणे मनपा आणि पी एम आर डी ए ने प्रकरणे दाखल करून घेण्यास सुरुवात केलेली नाही. मध्यंतरी पुणे मनपा च्या सर्वसाधारण सभेत ह्या प्रश्नावर चर्चा झाली असता 8 दिवसात ऑनलाईन अर्ज स्वीकारायला सुरुवात केली जाईल असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.मात्र अद्याप मनपा ने कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही.तरी वरील आदेशाच्या अधीन राहून त्वरित गुंठेवारी ची प्रकरणे दाखल करून घ्यावीत व शासनाच्या दिशानिर्देशानुसार गुंठेवारी नियमितिकरण आभावी त्रस्त नागरिकांना दिलासा द्यावा.ह्या सर्व विषयात पुणे मनपा व पी एम आर डी ए ‘स ही मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळणार असून विकासकामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल. तरी महापालिकेने आणि पीएमआर डी ए ने त्वरित प्रकरणे दाखल करून घेऊन छाननी करून नियमितिकरण करावे अशी आग्रही मागणी आम्ही केली आहे असे हि खर्डेकर यांनी म्हटले आहे.
