पुणे- पूर्वीच्या काळात पोलिसांचा धाक तर होताच ,पण सीआयडी म्हटले तरी भल्याभल्यांची टरकत.. सीबीआय तर बहुधा कोणाला माहितीही नसावे आणि इडी तर लोकांना आता अलीकडे माहिती पडले असावे . तर .. मुद्दा हा कि सीआयडी नावाचीच दहशत होती . वेगवेगळे वेषांतरे करून , स्वतःची ओळख लपवून , कित्येक महिने एखाद्या वेगळ्याच रुपात वावरत हे सीआयडी गुन्हेगारांचा खेळ खल्लास करून टाकीत . सीआयडी तर सोडा आता सीबीआय चा हि धाक उरलाय का ? हा प्रश्न विचारावा लागेल अशी स्थिती आहे. ज्याच्या हाती ससा तोच पारधी .. तसे ज्याची सत्ता त्याचेच पोलीस, त्याचीच सीआयडी आणि त्याचेच सीबीआय अशी स्थिती झाल्यावर होणार तरी काय ? त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या सूत्रधारांचा शोध घेण्यात सीबीआयला यश का नाही? हा प्रश्न हि तसा दुर्लक्षित ठरणाराच आहे. बरे दाभोलकरच का ? असे असंख्य मृतात्मे आहेत ज्यांना न्याय याच स्थितीमुळे मिळू शकलेला नाही . जेव्हा देशातला नागरिक मेंढराप्रमाणे हाकेल तिकडे पळेल , अत्याचारी का असेना पण शक्तीधारी व्यक्तीला सलाम ठोकेल , राज्य कोणाचेही असेना ,त्याला त्याचे घेणे देणे नसेल , आणि तो केवळ आपली जहागीरदारी कशी राहील यात रमणार असेल तर सीबीआय तरी काय करू शकणार आहे? ती हि याच समाजात याच वृत्तीच्या सावलीत वाढलेली माणसे आहेत .
बरे सामान्य माणूस किंवा सामान्य गुन्हेगार असता तर आजवर सीबीआयनेच काय ,पोलिसांनी किंवा सीआयडी ने त्यांचा कधीच पर्दाफाश करून टाकला असता . जिथे राठी हत्याकांडातील आरोपी पकडले जातात ,’सात च्या आत घरात ‘ ची जक्कल सुतार केस चातुर्याने सोडविली जाते असं पुणे नावाचं नामांकित शहर आहे, आणि तिथे दाभोळकर नावाचं एक वादळ आहे ते असे इतक्या सहजासहजी कोणा सामान्य माणसाला संपविता येईल ? जिथे दाभोळकरांचा खून केला गेला ते ठिकाण जंगलात नाही , तिथून जवळच भली भली कार्यालये,भल्या भल्यांची निवासस्थाने असलेला भाग आहे. सीसीटीव्ही आणि अनेक नजरांचे जाळे इथे कायमचेच विखुरलेले असते .तरीही एवढी हिम्मत … अशा ठिकाणी दाभोळकरांची हत्या करणे . हे सोपे आणि सामान्य माणसांचे काम निश्चितच नव्हतेच . ज्या दाभोलकरांनी महाराष्ट्र च नव्हे तर देशातल्या अंधश्रद्धेला उखडून फेकून, नवा, मेंढरांप्रमाणे नसेल असा स्व विचारी असणारा समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न आयुष्यभर केला,त्यासाठी अनेक आव्हाने पेलली , अनेक वादळांना ते सामोरे गेले, त्या दाभोळकरांना असे ठार मारणे सहजसोपे निश्चित नाही . नक्कीच यासाठी मोठे लागेबांधे असावेत . व्यवस्थेतील फितुरांच्या मदतीचा आसरा घेतला असावा . आणि खरे मारेकरी नंतर दाभोळकर यांच्याच पाठीमागे धाडण्याचे कारस्थान देखील झाले असावे अशा कल्पना , टाळता येऊ शकणाऱ्या नाहीत . एकामागे एक पुरावे नष्ट करण्याचे कारस्थान झाले नसेल कशावरून ?
या साऱ्या चर्चा ,शक्याशक्यता ,संशय याला खरेतर काहीही अर्थ एवढ्या वर्षांनंतर उरत नाही . जिथे सीबीआय खुन्यांच्या सूत्रधारापर्यंत वर्षानुवार्षे पोहोचू शकत नसेल . तिथल्या कायदा सुव्यव्स्थेबाद्द्ल मत व्यक्त करणेही धाडसाचेच ठरेल . काही तरी मर्यादा हवी कि नको , एका प्रकरणाचा तपास पुराव्यानिशी किमान ५ वर्षात लावू शकला नाही तर … अशा अधिकाऱ्यांना काय फुकट देशाने पोसत बसायचे काय ? आणि त्यांनी हि जोरात मोठ्या तोऱ्यात मिरवत बसायचे काय ? अशा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करीत ठोस कारवाई व्हायलाच हवी . आणि त्यासाठी त्यांना राजकीय दबावापासून प्रथम मुक्त करायला हवे … करू शकतो काय हे कोणी ? आंदोलने .. लिखाणे आपण लाख करू, पण वास्तविकता बदलण्यासाठी प्रथम तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याला कायदेशीर स्वातंत्र्य , आणि दबाव विरहीत वातावरण आणि संरक्षण देणं सर्वाधिक महत्वाचं आहे. जोपर्यंत हे मिळणार नाही , तोपर्यंत अशा बड्या बड्या केसेस मध्ये खऱ्या खुऱ्या गुन्हेगारांना लटकावता येणार नाही हि वास्तविकता आहे .. आणि ती आपण स्वीकारली पाहिजे .
बाकी राहिलं .. आता पोलिसाचा काय , सीआयडी ,सीबीआयचा काय जो काही धाक असेल तो राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल . हे स्पष्ट असताना आता बड्या बड्या केसेस मध्ये तरी खऱ्याखुऱ्या तपासाची अपेक्षा बाळगावी काय ? हा खरा प्रश्न आज आ वासून पुढे उभा आहेच .त्याचे उत्तर हि फारसे अवघड कोणाला वाटणार नाही .
- शरद लोणकर
