मुंबई, दि. ११ मे – लसींअभावी राज्यसरकार १८ ते 44 वयोगटातील लोकांचे लसीकरण लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, असं वक्तव्य आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केलं आहे. याबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर म्हणाले, लसीकरणाबाबत सरकारचा पुरता गोंधळ उडाला आहे. केंद्र सरकारचे ४५ वर्षावरील लोकांसाठी मोफत लसीकरणाचे धोरण आहे मोफत पुरवल्या जाणाऱ्या लसी या ४५ वर्षावरील लोकांसाठी आहेत, त्याच कारणासाठी त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. परंतु, राज्यात त्याचा वापर 18 ते ४४ वयोगटातील लोकांसाठी हे करत होते आणि आजही करीत आहेत. तसेच, १८ ते ४४ वयोगटासाठी मोफत लसीची घोषणा राज्यसरकारने केली असली तरी लसी उपलब्ध करून घेण्यासाठी सरकारने कोणतीही पावलं उचलली नाही. त्यातही केंद्राने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या वयोगटासाठी ५० टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलेलं. ही सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट असताना केंद्र सरकारवर लस तुटवड्याचा आरोप करण्याऐवजी राज्यासाठी सरकारने आणि मुंबईसाठी मुंबई महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर काढून तातडीने सर्वांचेच लसीकरण मोफत करावे, अशी मागणी दरेकर यांनी केली.
कायदा आणि तपास यंत्रणा आपले काम करत असून सत्य बाहेर येईल
माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. यावर देखील उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. याबाबत दरेकर म्हणाले, सीबीआय एफआयआरच्या आधारे ईडीने देशमुखांवर मनी लॉण्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा दाखल करताना ईडीने ‘अनिल देशमुख आणि इतर’ असा शब्द वापरला आहे. त्यामुळे भविष्यात या प्रकरणात आणखी काही नावं समोर येऊ शकतात. पैशाची अफरातफर केल्याबाबतचा हा गुन्हा असून १०० कोटी वसुलींच्या आरोपांचा ईडी सुद्धा स्वतंत्र तपास करत होती. शंभर कोटी वसुली प्रकरण तसेच बदल्यांसाठी पैसे घेण्यात आल्याच्या प्रकरणानंतर या पैशाचं नेमकं झालं काय याचा तपास ईडी करण्याची शक्यता वाटते. या पैशांचा वापर कसा करण्यात आला, हवालाचा काही संबंध आहे का किंवा कोलकत्यातील शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून त्याची गुंतवणूक केली गेली आहे का, या सर्वांचा तपास ईडी करील असे वाटते. कारण, कोलकत्यातील काही शेल कंपन्यात अनिल देशमुखांच्या नातेवाईकांची नावे समोर आली होती. कदाचित, येणाऱ्या काळात ईडी चौकशीसाठी देशमुख यांना समन्सही पाठवू शकते. कायदा आणि तपास यंत्रणा आपले काम करत असून सत्य बाहेर येईल.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीयांवर अन्याय केला
राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून आर.पी.आय.तर्फे आज याविरुद्ध आंदोलन करण्यात आले. यावर प्रतिक्रिया देताना दरेकर म्हणाले, या सरकारच्या काळात कोण समाधानी आहे, हा प्रश्न आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेतून आरक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे. समाजातील दलित, उपेक्षित आणि मागास समाजाला नोकरी, शिक्षण आणि पदोन्नतीत आरक्षण दिले आहे. परंतु, सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मराठ्यांना आरक्षण नाही, धनगरांना नाही आणि आता ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती आणि इतरांना असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण सरकारने काढून घेतले आहे. हा निर्णय या सर्व वर्गावर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे आरपीआय चे नेते रमेश गायकवाड आणि त्यांचे सहकारी करीत असलेल्या आंदोलनाची सरकारने तातडीने दाखल घेतली पाहिजे.
राज्यपालांची भेट म्हणजे मराठा समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक
मराठा आरक्षणाबाबत आज मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन मराठा आरक्षण प्रश्नात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, यासाठी पत्र दिले आहे. याबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दरेकर म्हणाले, ही भेट म्हणजे मराठा समाजाला फसवण्याचा पुढचा अंक आहे. हा कायदा टिकवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती, ज्या न्यायाधिशानी स्थगिती दिली त्यामधील 3 न्यायाधीश खंडपीठात होते, सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला नाही. १६०० पानांचा दस्तावेज इंग्रजीतून ट्रान्सलेट याना करून देत आला नाही. राज्यपालांना निवेदन देण्याऐवजी महाराष्ट्राने पुन्हा मागासवर्ग आयोग नेमायला हवा होता, तो अहवाल केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवायला हवा होता, या गोष्टी करण्याची आवश्यकता होती. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण हा आयोग स्वायत्त आहे. परंतु, आपल्या जबाबदारीतून पळवाट काढण्यासाठी आणि वेळकाढूपणा करण्यासाठी आजची भेट होती. आजच्या राज्यपाल भेटीनंतरची मुख्यमंत्र्यांची वक्तव्य बघितली तर ती परस्पर विरोधी आहेत. सुरुवातीला त्यांनी सांगितलं की, एकमताने कायदा केला आहे आणि योग्य आहे. नंतर ते म्हणतात, कायदा टिकणारा बनवला गेला नाही. त्यामुळे या सरकारची आणि मुख्यमंत्र्यांची भूमिकाच दोलायमान आहे. अशा प्रकारे राज्यपालांना निवेदन देऊन आरक्षण मिळत नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. अशा भूलथापा देऊन चालणार नाही. मराठा समाजाच्या संघटना अभ्यासू आहेत आणि त्यांनाही आरक्षण मिळवण्याची कार्यपद्धती माहीत आहे. महाविकास आघाडीने राज्यपाल महोदयांना भेटण्यापेक्षा ‘सरकार’ म्हणून आपण काय करू शकतो, नवीन कायदा करू शकतो का, मराठा समाजाला लाभ देण्यासाठी काय काय करू शकतो, याबाबतचे निर्णय मंत्रिमंडळात घेतले पाहिजेत. पण ते करण्याऐवजी लोकांना दाखवण्यासाठी ते राज्यपाल यांची भेट घेत आहेत. यामधून महाविकास आघाडीची काळवंडलेली प्रतिमाही स्वच्छ होणार नाही आणि मराठा समाजाला दिलासाही मिळणार नाही
