मुंबई दि, १० :- ओबीसी समाजाच्या राजकीय अरक्षणासाठी
इम्पीरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले. मात्र, राज्य मागासवर्गीय आयोगाला यासाठी आवश्यक असणारा निधी देण्यात उशिरा का? विलंबाचे कारण काय? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांच्या समोर उपस्थित केला.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळण्यासाठी “ओबीसी इम्पिरिकल डाटा” गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे दिली. ओबीसी प्रवर्गाचा सामाजिक, आर्थिक व जातीनिहाय जनगणनेचा इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध नसल्याने शासनाने प्रशासकीय यंत्रणा वापरुन जातीनिहाय जनगणना करावी, यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने ऑगस्ट, २०२१ त्यादरम्यान शासनास ठराव सादर केला आहे, हे सत्य आहे काय? असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला
मागासवर्गीय आयोग गठीत केल्यानंतर आयोगाने शासनाकडे साधारण ४३५ कोटींची मागणी केली होती. मात्र, फक्त ८४ कोटींचा निधी देण्यात आला. हा निधी नऊ महिन्यांनी देण्यात आला. नऊ महिने शासनाने आयोगाला निधीच दिलाच नाही. याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात शासनाकडून विलंब झाला नसल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासकीय यंत्रणा वापरून जातिनिहाय जनगणना करण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाला ठराव सादर केला नाही असे लेखी उत्तर देण्यात आले.मात्र, शासनाने दिलेले उत्तर हे तांत्रिक स्वरूपाचं आहे. हे अत्यंत चूक आहे असे दरेकर म्हणाले. जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत मागासवर्गीय आयोगाने शासनाशी चर्चा केली होती का? तसं पत्र किंवा प्रस्ताव पाठवला होता का? सरकारने जी कागदपत्र आयोगाला पुरवली त्यामध्ये राजकीय मागासलेपणाची माहिती दिली नाही हे खरं आहे का? अंतरिम अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाने विरोध केला होता पण शासनाने आयोगाला बाध्य केले नाही हे खरे आहे का असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला.
धनगर समाजातील बांधवांना उद्योग-व्यवसायासाठी
२५ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून द्या
धनगर समाजातील युवक व युवतींना स्वयंरोजगार व उद्योग-व्यवसायासाठी २५ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत केली.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आपला प्रश्न उपस्थित करतना दरेकर यांनी सांगितले की, धनगर समाजातील युवक व युवतींना कर्ज प्रतिपूर्ती तत्वावर देण्यात यावे. या कर्जामुळे त्यांना आर्थिक साहाय्य प्राप्त होऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. ओबीसी समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून २५ लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. याच पार्श्वभूमीवर धनगर समाजातील बांधवांना उद्योगासाठी २५ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देणार का? धनगर समाजाला कर्ज उपलब्ध करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका घेणार का असा सवालही दरेकर यांनी याप्रसंगी उपस्थित केला.
