पुणे- शहरात नव्याने गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे तो स्वागतार्ह आहे. या समाविष्ट गावांमध्ये आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. या गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला पाहिजे. राज्य सरकारच्या २०२१ – २२ च्या अंदाजपत्रकात या गावांसाठी कोणत्याही निधीची तरतूद न करून राज्य सरकारने तोंडाला पाने पुसली आहेत. आता राज्य सरकारने गावांच्या समावेशाची अधिसूचना काढल्याने या गावांच्या विकासासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
- गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महापालिका

