पुणे : महिला विकासाच्या केंद्रबिंदु आहेत, त्यांनी चूल आणि मूल या मानसिकतेत न अडकता पुरुषांच्या बरोबरीने पुढे आले पाहिजे. स्त्रियांच्या विकासाकरीता पुरुषांनीही अग्रेसर राहिले पाहिजे. महिलांच्या विकासाचा निश्चितच समाजाला फायदा होईल. यामुळे देशाचा सर्वसमावेशक विकास होण्यास मदत होईल. असे पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले. राज्य महिला आयोग व दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एकदिवसीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. वैकुंठ मेहता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट येथे या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी बोलताना श्री बापट म्हणाले, जेंडर बजेट चा विचार करताना पहिल्यांदा बजेट म्हणजे काय हे समजावून घेतले पाहिजे. बजेटमुळे आपल्याला वर्षाच्या आर्थिक नियोजनाची दिशा मिळते. त्यामुळे सर्वांनी अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अर्थसंकल्पात मागास घटकांसाठी राखीव निधी असतो मात्र हा निधी बर्‍याच वेळा खर्च होत नाही. आजही अनेक मागासवर्गीय आणि आदिवासी मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. यामध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. अशा घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. महिलांमध्ये साक्षरतेपासून ते आरोग्यापर्यंत अनेक समस्या आहेत दैनंदिन जीवनात महिला व्यवहाराचा केंद्रबिंदु असल्या पाहिजेत याचा निश्चितच फायदा समाजाला होईल. यासाठी सरकार म्हणून लागेल ती करण्याची आमची तयारी आहे.
जेंडर बजेटची संकल्पना स्पष्ट करताना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या, अर्थसंकल्पाचा समाजातील अन्य घटकांबरोबर स्त्रिया आणि मुले यांच्यावरही प्रभाव पडतो. या घटकांच्या विशेष गरजा आहेत. आर्थिक अंगाने या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी राखीव निधि असणे गरजेचे आहे. हा राखीव निधि म्हणजेच जेंडर बजेट. या कार्यक्रमाला आमदार मेधा कुलकर्णी, राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव श्री अ.ना.त्रिपाठी महिला आयोग सदस्या गयाताई कराड, देवयानी ठाकरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
