नागरिकत्व विधेयक भारताच्या समृद्ध धर्मनिरपेक्ष इतिहासाच्या विरोधात -अमेरिकन आयोग
वॉशिंग्टन – भारतात मुस्लिम वगळता इतर धर्माच्या परदेशी नागरिकांना भारतीय बनवण्यासाठी मोदी सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा अमेरिकेत तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. लोकसभेत दुस-यांदा हे विधेयक सादर करणारे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर अमेरिकेत बंदी लावण्याचा प्रस्ताव आला आहे. अमेरिकेच्या संघीय आयोगाने हा प्रस्ताव मांडला आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी कार्यरत असलेल्या या आयोगाने भारत सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 ला अतिशय घातक वळण म्हटले आहे. धार्मिक भेदभाव करणारे हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यास अमित शहांसह भारतातील प्रमुख नेत्यांवर प्रतिबंध लादण्यात यावे अशी मागणी या आयोगाने केली आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 ला लोकसभेत सोमवारी मंजुरी देण्यात आली. यात पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानच्या मुस्लिम वगळून इतर सर्व धर्माच्या नागरिकांना अल्पसंख्याक म्हटले आहे. या अल्पसंख्याकांनी भारतात येऊन राहण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. यासाठी पूर्वी असलेली भारतात वास्तव्य करण्याची मर्यादा कमी करून 6 वर्षे केली जाईल. त्यातही कागदपत्रे नसताना सुद्धा त्यांना भारतीय नागरिक म्हणून स्वीकारले जाईल. मुस्लिम वगळून इतर सर्व धर्माचे नागरिक या देशांमध्ये धार्मिक भेदभाव आणि अत्याचाराला सामोरे जात आहेत असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार करत आहे. अशात 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात येऊन राहणारे शेजारील देशांचे हिंदू, शिख, ख्रिस्ती, बौद्ध, पारसी आणि जैन समुदायाच्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल कमिशनकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, “या विधेयकामध्ये केवळ मुस्लिमांना पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. मुस्लिम वगळून इतर धर्माच्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा कायदा तयार केला जात आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अतिशय घातक आणि चुकीच्या दिशेने जाणारे वळण आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीला समानतेची हमी दिली आहे. हे विधेयक भारताच्या समृद्ध धर्मनिरपेक्ष इतिहासाच्या विरोधात आहे, भारताच्या राज्यघटनेच्या विरोधात आहे.”
