पिरोजशा सरकारी,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लि.
‘देशात जीडीपीच्या १३ टक्के हा लॉजिस्टिक्सचा खर्च विकसित देशांतील ९ ते १० टक्के खर्चापेक्षा अधिक आहे. यासाठीचे एक मुख्य कारण म्हणजे,
विविध ठिकाणी वस्तूंच्या टर्नअराउंडसाठीचा अधिक कालावधी. हा खर्च कमी करणे व टर्नअराउंड कालावधी कमी करणे ही काळाची गरज आहे,
असे महिंद्रा लॉजिस्टिक्सचे मत आहे. हे साध्य करण्यासाठी, सरकारने पुढील उपाय करणे गरजेचे आहे:
३पीएल कंपन्यांसाठी
सध्या वाहतूक उत्पन्नावर २ टक्के टीडीएस द्यावा लागतो. आज करापेक्षाही टीडीएस अधिक वाटत असल्याने यामुळे रोख
रकमेवर मोठा ताण येतो. कराचा दर कमी करण्यासाठी तरतुदी असल्या तरी त्यासाठी बराच वेळ लागतो व त्यासाठी
प्रशासकीय ताणही येतो. दरवर्षी महिंद्रा लॉजिस्टिक्ससारख्या ३पीएल कंपन्या आरओआय भरतात व त्यामध्ये मोठ्या
प्रमाणात कर परतावा समाविष्ट असतो.
जीएसटी नियमन – सध्या उपलब्ध असलेल्या तरतुदीनुसार, वाहतूकदाराला सेवा स्वीकारणाऱ्या अंतिम घटकाला जीएसटी
भरावा लागतो त्या रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (आरसीएम) अंतर्गत किंवा फॉरवर्ड चार्ज मेकॅनिझम (एफसीएम) या अंतर्गत
जीएसटी भरता येतो. एफसीएमचा स्वीकार करणे सेवा देणाऱ्याला फायद्याचे ठरते (कारण त्यास भरलेल्या सर्व करासाठी
इनपुट टॅक्स क्रेडिट मागता येते), परंतु एकदा ही पद्धत स्वीकारली की ती सर्व ग्राहकांसाठी स्वीकारावी लागते. सर्व
ग्राहकांना एफसीएम पद्धत चालेलच असे नाही, त्यामुळे ती ग्राहकानुसार निवडावी लागते. ग्राहकाशी जुळवून घेणे
वाहतूकदारासाठी आव्हानात्मक ठरते.
ई-वे बिल्सच्या प्रस्तावित अंमलबजावणीच्या बाबतीत, वस्तू पोहोच केल्यानंतर कन्साइनीकडून क्लोजिंग मेकॅनिझम केली
जाणे आवश्यक आहे. यामुळे वस्तू पोहोचल्याची कागदी पावती द्यावी लागणार नाही व वाहतूक सेवा देणाऱ्याचा मोठा
प्रशासकीय ताण कमी होईल.
उत्पादनाच्या सुविधेसह, रेल्वे, रस्ते व बंदर पायाभूत सुविधा यांचा मेळ घालणाऱ्या इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक्स अँड
मॅन्युफॅक्चरिंग झोन्सची (आयएलएमझेड) सुविधा उपलब्ध करावी.
एकंदर कॉर्पोरेट इंडियासाठी
नियमांतर्गतची आवश्यकता म्हणून, कंपन्यांनी मनुष्यबळाच्या खर्चामध्ये ईएसओपी खर्च समाविष्ट करावा. यानुसार कराची तरतूद करता
येऊ शकते व त्यामुळे काही अकाउंटिंग चार्जवर कर वजावट मिळू शकेल.
सध्याच्या महत्त्वाच्या नियमांतर्गत, कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्यातील काही टक्के भाग सीएसआरसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे – हा उपाय
अतिशय चांगला आहे – पण सीएसआरवरील या खर्चावर करातून वजावट मिळू शकेल का?
यामुळे भारतात तयार झालेली उत्पादने व सेवा भारतात सर्वत्र जाण्यासाठी मदत होईल.’
