पुणे- आता पुरे झाले, थांबवलेली विकास कामे सुरु करा , या विकासकामांना लावलेले कुलूप आता उघडा अशी मागणी करणारे पत्र आज कॉंग्रेस चे महापालिकेतील गटनेते आबा बागुल यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.
या पत्रात बागुल यांनी म्हटले आहे की , एकेकाळी विकासात अग्रेसर असणारे पुणे शहर आता विकास ठप्प झाल्यामुळे किंबहुना पुण्याच्या विकासाला कुलूप लागल्यामुळे भविष्यात अविकसित शहर म्हणून पुणे ओळखले जाईल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. शहराच्या विकासकामांसाठी एकूण उत्पन्नाच्या ५० टक्के रक्कम खर्ची पडणे आवश्यक असूनही जेमतेम ३० ते ३५ टक्के रक्कमच गेले ३ आर्थिक वर्षात विकासकामांवर खर्च होताना दिसत आहे. त्यामुळे शहरात कोणतेही मोठे विकास प्रकल्प मार्गी लागले नसून मिळकत कर मोठया प्रमाणात भरणा-या पुणेकरांवर आता अविकसित शहरात राहणेची वेळ येणार आहे, यासाठी उत्पन्न वाढवून महसूली अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवले तरच विकास प्रक्रिया पुन्हा नव्या जोमाने सुरू होवू शकेल. यासाठी पुण्याच्या विकासाला लागलेले कुलूप आपण उघडून पुण्याच्या विकासाचे योग्य नियोजन व आर्थिक तरतूद करणेवर भर दयावा अशी मागणी बागुल यांनी केली आहे.
पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून दरवर्षी तयार होत असून त्यास स्थायी समिती व मुख्य सभा यांची मान्यता होत असते. याध्ये खालील आर्थिक वर्षातील आकडेवारी नमूद केलेली आहे.
आर्थिक वर्ष विकासकामे सेवकवर्ग देखभाल दुरूस्ती व इतर खर्च
२०१७-२०१८ ५० % २५ % २५ %
२०१८-२०१९ ४६% २६% २८%
२०१९-२०२० ४८% २५% २७%
(आकडे कोटीत)
सन २०१८-२०१९ सन २०१७-२०१८
जमा ४३९१.०६ ४३०६.५९
महसूली खर्च २७७९.६७ २३८७.७२
भांडवली खर्च १७७१.७५ १५१५.०९
एकूण खर्च ४५५१.४२ ३९०२.८१
अशी आकडेवारी देत बागुल यांनी म्हटले आहे कि , मागील ३ आर्थिक वर्षांचा आढावा घेतला भांडवली खर्च पाहता पुणे शहरात होणारी विकासकामांवरील खर्च मुख्य सभेने दिलेल्या अंदाजापेक्षा कमी होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. एकूण खर्चापैकी महसूली खर्च ६५ ते ७० टक्के व भांडवली खर्च ३० ते ३५ टक्के खर्च होत असून पर्यायाने पुणे शहराचा विकास ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. मा.मुख्य सभेने दिलेल्या अंदाजानुसार प्रत्यक्ष जमा होत नाही, प्रशासनाकडून जमेची बाजू जशी होईल त्याप्रमाणे खर्च केला पाहिजे. मनपाचे उत्पन्न वाढविणेसाठी रेव्हेन्यू कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. प्रत्येक खातेप्रमुखांना उत्पन्नाबाबत टार्गेट दिले असून त्यानुसार खातेप्रमुखांनी उदिदष्ट पूर्ण न केल्याने जमेची बाजू कमी झाल्यास महसूली खर्चाबाबत देखील काटकसर होणे क्रप्राप्त होते, परंतू तसे होताना दिसत नाही. उलट हसूली खर्च वाढत आहे. महसूली खर्चात प्रामुख्याने वीज खर्च, इंधन खर्च, आवश्यकतेनुसार ठेकेदारी सेवक कमी करणे, अनावश्यक देखभाल दुरूस्ती कमी करणे, कमीत कमीत कमी मागील ३ आर्थिक वर्षातील महसूली सर्व कामांचे ऑडिट करून अनावश्यक खर्च कमी केल्यास विकासकामांना निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच पुणे मनपा अधिकारी व र्कचारी यांना सातवा वेतन आयोगानुसार आता वेतन खर्च करण्यात येणार असून यामुळे देखील आस्थापनेचा खर्च १० टक्के पर्यंत वाढणार आहे.
शहरातील विकासकामांचा खर्च हा २० ते ३० टक्केपर्यंत आला तो ५० टक्क्यापर्यंत नेणेसाठी आपण संबंधित सर्व खातेप्रमुखांना आदेश पारित करावेत. महापालिकेचे उत्पन्न वाढणेसाठी प्रत्येक खातेप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. या सर्व बाबी पाहता सत्ताधारी पक्ष प्रशासनाकडून काम करून घेण्यास असफल झाला आहे का ? असे चित्र सदयस्थितीत दिसत आहे. प्रशासनाने याची योग्य दखल घेवून पुण्याच्या विकासाला लागलेले कुलूप लवकरात लवकर उघडावे. आपण पुणे हापालिकेचे प्रमुख असून याकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष देवून मनपाचे उत्पन्न वाढवून विकासकामांवरील खर्च ५० टक्क्याच्या पुढे नेणेसाठी प्रयत्न करावेत, असे बागुल यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
