जायकासाठी दिरंगाईचा कारभार करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी होईल – खासदार बापट
पुणे-. १० :जायका प्रकरणी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीस ऑन लाइन उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊनही महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या बैठकीला विनापरवानगी दांडी मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाल्याने राज्यातील उपमुख्यमंत्र्यांना फोन करून विक्रम कुमारांना बोलावून घेऊन केंद्रीय मंत्र्यांनी झापल्याचे प्रकरण आज समोर आले आहे .आयत्या वेळी विभागीय आयुक्त सौरव राव यांच्या कार्यालयातून विक्रम कुमार या ऑनलाइन बैठकीस हजर झाले तोवर केंद्रीय मंत्री त्यांची प्रतीक्षा करत थांबले होते, विक्रम कुमारांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यावर मंत्री महोदयांनी बैठक सुरू केली.
आज दिल्लीतून पुण्यात आल्यावर जायका महापालिका प्रशासनाच्या दिरंगाई मुळे लांबल्याचा आरोप करत वेळेवर अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल असे सांगत पुण्याचे खासदार गिरीश बापट म्हणाले कि,’पुण्यातील मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पाला विलंब झाला असला, तरी तो लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी मिळणारा कोणताही निधी परत केंद्राला जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती बापट यांनी केली आहे
पुण्यातील मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पाला विलंब झाला असला, तरी तो लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी मिळणारा कोणताही निधी परत केंद्राला जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांनी केली आहे. खासदार बापट यांची या प्रश्नीे जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याबरोबर आज बैठक झाली. त्यात अधिकारी ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित होते. शेखावत यांनी या प्रकल्पाची एक महिन्यात वर्क ऑर्डर काढण्याचा आदेश अधिकाऱ्यांना दिल्याचे बापट यांनी सांगितले.
पुणेकरांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा जायका प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मुदत पुढील महिन्यात संपत आहे. प्रकल्प ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत महापालिकेने पूर्ण करायला पाहिजे. परंतु महापालिका अद्यापही निविदा प्रक्रियेत अडकली आहे. त्यामुळे नियोजित तारखेस हा प्रकल्प पूर्ण होणे शक्य नाही. हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी खासदार गिरीश बापट सुरवातीपासून प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी यापूर्वी देखील शेखावत यांची वारंवार भेट घेऊन चर्चा केली होती. आजही शेखावत आणि बापट यांच्यात अधिकाऱ्यांसह बैठक झाली.
खासदार बापट यांच्यासह पर्यावरण सचिव आर. पी. गुप्ता, राष्ट्रीय नदीसुधार संचालनालयाचे संचालक आर. आर. मिश्रा, जायकाचे प्रमुख साइतो मित्सुनोरी आणि महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते. खासदार गिरीश बापट यांनी याबाबत सांगितले की पुणेकरांसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा असून या प्रकल्पासाठी आवश्येक असलेल्या जागा तातडीने ताब्यात घेऊन या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू करा अशी आग्रहाची विनंती केली. त्यावर या प्रकल्पासाठी आवश्य्क जमीन सात दिवसांत ताब्यात घ्या. तसेच या प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर एक महिन्यात काढा, असे शेखावत यांनी संबंधितांना सांगितले आहे. तसेच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत संपत असली, तरी त्यास मुदतवाढ मिळेल. त्यामुळे या प्रकल्पाचा निधी केंद्राकडून परत घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही शेखावत यांनी दिली आहे.
महापालिकेला या प्रकल्पासाठी जायकाकडून मिळणाऱ्या ८५० कोटी रूपयांच्या निधीवर पाणी सोडावे लागते की काय अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे मानले जात होते. परंतु शेखावत आणि बापट यांच्या आजच्या बैठकीमुळे कुठलाही निधी परत न जाता, हा प्रकल्प पूर्ण होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. महिनाभरात या प्रकल्पाच्या कामाला सुरवात होईल, हेही या बैठकीमुळे स्पष्ट झाले आहे. आता महापालिका प्रशासनास वेगाने सर्व सरकारी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
पुणे महापालिका, केंद्र सरकार आणि जायका यांच्यात त्रिपक्षीय करार फेब्रुवारी २०१५ मध्ये करण्यात आला होता. त्यानुसार पुणे शहरात अकरा ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि सांडपाणी वितरण व्यवस्था उभी करण्यासाठी नियोजित ९९० कोटी रुपये खर्चापैकी ८५ टक्के अनुदान म्हणजेच ८४१ कोटी रुपये पुणे महापालिकाला मिळणार आहेत. शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन मंत्रालय (एनआरसीडी) आणि जपान सरकारच्या मदतीने महापालिकेने जायका प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पातंर्गत शहरात अकरा ठिकाणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभे करण्यात येणार आहेत. पण प्रकल्पासाठी आवश्य्क 11 पैकी पाच जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. त्यात महापालिकेची निविदा प्रक्रिया देखील रखडली आहे.
