मुंबई, 15 जुलै 2022
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने पालघर येथे मंथन या आदिवासी समुदायाच्या उत्थानासंदर्भात विचारविनिमय आणि सध्या सुरु असेल्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी दोन दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्रात ‘सिकल सेल अॅनिमिया आजार आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय’ या विषयावरील सत्राला केंद्रीय आदिवासी व्यवहारमंत्री अर्जुन मुंडा आणि केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार, नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही के पॉल यांनी आज संबोधित केले.
आदिवासी व्यवहार मंत्री डॉ अर्जुन मुंडा याप्रसंगी म्हणाले की, सिकल सेल अॅनिमिया या आजारावर नियंत्रण महत्त्वाचे आहे. यासंबंधी रियल टाईम माहिती संकलित करावी, ज्यामुळे तपासणी, औषधे आणि इतर बाबींची माहिती लवकर मिळेल. तसेच मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव सिकल सेल अॅनिमियाने ग्रस्त आहेत, त्यामुळे यावर मिशन मोडवर काम करण्यासाठी ठोस कृतीची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादीत केली. मंथन या दोन दिवसीय चर्चासत्राबदल अर्जुन मुंडा यांनी समाधान व्यक्त केले. सरकारचे काम शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्य करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
सत्राला संबोधित करताना डॉ भारती पवार म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुचनेनूसार सिकल सेल अॅनिमियावर मिशन मोडवर काम करण्यात येत आहे. डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर याकामी करण्यात येत आहे. या मुद्यावर आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालय नियमितपणे बैठकांचे आयोजन करत आहे. या विषयावर भविष्यातील रोडमॅप काय असेल यावर डॉ मनसुख मांडवीया यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्य मंत्रालय विशेष लक्ष देऊन आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम (एनएचएम) च्या माध्यमातून या आजाराच्या नियंत्रणासाठी राज्यांना मदत करते. मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांनी सिकल सेल तपासणी आणि उपचार यावरील पथदर्शी प्रकल्पांसाठी एका प्रस्तावाच्या आधारे निधीची मागणी केली होती, त्यांना राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत निधी देण्यात आला, अशी माहिती डॉ भारती पवार यांनी दिली. ज्या राज्यांनी अशाप्रकारचे प्रस्ताव पाठवले नाहीत, त्यांनी प्रस्ताव पाठवावे, असे त्या म्हणाल्या.
सिकल सेल अॅनिमियासाठी मिशन मोडमध्ये काम करताना निश्चित वयोगट समोर ठेवून तपासणी मोहीम हाती घ्यावी लागेल, कारण आदिवासी समुदायांमध्ये या आजाराचे प्रमाण मोठे आहे. नवजात बालकांच्या आरोग्याकडे लक्ष दिल्यास पुढील पिढ्यांमध्ये हा आजार टाळता येईल. एक चाचणी कीट तयार करुन आशासेविकांच्या माध्यमातून व्यापक चाचण्या करता येतील, असे डॉ भारती पवार यांनी सुचवले. या आजारावर प्रतिबंधात्मक पातळीवर काम केल्यास चांगले यश मिळेल, असे त्या म्हणाल्या.
आरोग्यविषयक क्षेत्रातील कामगिरीसाठी विशेषतः कोविड-19 महामारीच्या काळात भारताने केलेल्या कार्याची जागतिक पातळीवर प्रशंसा होत आहे. कोविड-19 पोर्टल ही भारताची यशोगाथा आहे, परदेशातून तज्ज्ञ मंडळी येऊन याचा अभ्यास करत आहेत. अशाचप्रकारे सिकल सेल अॅनिमियाचे पोर्टल कार्यरत होईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केली. गावपातळीवर जनजागृती आणि समुपदेशासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही के पॉल यांनीही या सत्रात मार्गदर्शन केले. सिकल सेल अॅनिमियासाठी हायड्रॉक्सी युरिया, फॉलिक अॅसिड या औषधाच्या उपलब्धतेवर त्यांनी भर दिला.
आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री बिश्वेसर टुडू यांनी चर्चासत्रात विचार व्यक्त केले. आदिवासी क्षेत्रात विकास करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे त्यांनी आवाहन केले. एकलव्य मॉडेल स्कूल आदिवासी क्षेत्रांत परिवर्तन घडवून आणेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव अनिल कुमार झा यांनी आभारप्रदर्शन केले. आदिवासी समुदायाच्या घटनात्मक संरक्षणासाठी मंत्रालय कटीबद्ध असल्याचे अनिल कुमार झा म्हणाले. राज्यांकडून येणारे वार्षिक अहवाल निश्चित विषयाशी संबंधित असावेत, जेणेकरुन देशभर चांगल्या उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी बहुल भागांनी डॅशबोर्डवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे, अशी सूचना सचिवांनी केली.
मंथन चर्चासत्राविषयी
एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालये, शुल्क नियंत्रण प्राधीकरण, अनुदान विभाग, संग्रहालये,जनजातीय गौरव दिवसाचे आयोजन, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी हाती घेतलेले विविध उपक्रम यावर चर्चासत्रात भर दिला जाणार आहे. अनुसूचित जमाती घटकांच्या जीवनमानात सुधारणा, आरोग्य आणि शिक्षण या विषयांवर परस्परांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण करण्यात आली.
महाराष्ट्रासह जम्मू-काश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, त्रिपूरा, गुजरात, दादरा आणि नगर हवेली, आसाम, मिझोराम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, नागालँड, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू राज्यांचे आदिवासी विभागाचे प्रतिनिधींची दोन दिवसीय चर्चासत्रासाठी उपस्थिती होती.
