पुणे-महानगरपालिकेचे आयुक्त हे राज्य सरकारच्या दबावाखाली काम करत असून त्यांचे पालिकेच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत आहे. महानगरपालिकेने समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करावा, यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असून त्यामध्ये महापौरांना देखील प्रतिवादी (पार्टी) करण्यात आलेले आहे. मात्र या याचिकांवर महापौरांच्या वतीने पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी पालिका आयुक्त वकील देखील देत नाही. त्यामुळेच जनहित याचिकेमध्ये महापौर तसेच सभागृहाची बाजू मांडण्यासाठीचा ठराव स्थायी समितीमध्ये करण्यात आला असल्याचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी सांगितले.
जनहित याचिकांमध्ये महापौर तसेच पालिकेच्या सभागृहाला वादी, प्रतिवादी केल्यास त्यावर सक्षमपणे बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमून त्यासाठी होणारा खर्च पालिकेने करावा, असा ठराव स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडून तो एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. २३ गावांच्या विकास आराखड्याबाबत भारतीय जनता पक्षाने न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यांचे शुल्क पालिकेकडून घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने हा ठराव केल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेच्या सभासदांनी याला विरोध केला आहे. हा ठराव करण्यामागची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सभागृह नेते बिडकर यांनी पत्रकार घेतली. त्यामध्ये पालिका आयुक्त राज्य सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुक्त हे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असले तरी ते पालिकेचे काम करतात. त्याचे वेतन महापालिकेकडून घेतात. त्यामुळे पालिकेचे हित कशात आहे, याचा विचार करून पालिकेच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आयुक्तांची आहे. समाविष्ट २३ गावांच्या डीपीबाबत न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये महापौर यांना पार्टी करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापौरांची बाजू मांडण्यासाठी पालिकेने वकिलाची नेमणूक करून पालिकेची बाजू मांडणे कर्तव्याचे आहे. मात्र गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये पालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या दबावामुळे वकिलाची नेमणूक न केल्याने महापालिकेची नाचक्की झाली. जनहित याचिकांवर पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमावा, यासाठी वारंवार पालिका आयुक्तांकडे पाठपुरावा करून देखील काहीही होत नसल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीत हा ठराव मांडून तो एकमताने मान्य झाल्याचे सभागृह नेते बिडकर यांनी स्पष्ट केले.
या ठरावाचा फायदा भाजपने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेसाठी होणार नसल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. या ठरावावर आक्षेप घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच शिवसेना जे आरोप करत आहे, ते चुकीचे आहेत. केवळ अज्ञानातून हे दोन्ही पक्ष याला विरोध करून राजकारण करत असल्याचे बिडकर यांनी सांगितले.
जनहित याचिकांमध्ये महापौर तसेच पालिकेचे सभागृह यांना पार्टी केले जाते. त्यावेळी पालिकेची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारचा प्रचंड दबाव असल्याने पालिका आयुक्त आपली जबाबदारी पार पाडत नाही. पालिकेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
- गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका
