ओबीसी आरक्षणासाठीची ९९ टक्के लढाई महाविकास आघाडी सरकारने लढली – छगन भुजबळ
मुंबई-ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासून प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्यानंतर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग नेमून डेटा गोळा करण्याचे काम केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी आरक्षणाची लढाई लढणारे आ. छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ओबीसी आरक्षणासाठीची ९९ टक्के लढाई तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने लढली होती. फक्त सुप्रीम कोर्टात डेटा मांडण्याचे काम आताच्या सरकारने केले. त्याबद्दल नवीन सरकारचे भुजबळ यांनी आभार मानले आहेत.
ओबीसी समाजाचे शून्य टक्के झालेले आरक्षण पुन्हा एकदा मिळाले आहे. एससी, एसटी समाजाला संविधानात आरक्षण दिले आहे. त्याप्रमाणे ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण संपूर्ण देशात लागू केले पाहीजे. त्यासाठी संसदेत कायदा करावा, अशी मागणीही भुजबळ यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने लवकरात लवकर निवडणुका घ्या, असे निर्देश दिले असले तरी त्याचा निर्णय आता निवडणूक आयोग घेईल. आरक्षण जाईल की काय? अशी भीती आमच्या मनात होती, ती भीती आता संपली असल्याचे भुजबळ म्हणाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही छगन भुजबळ यांचे आभार मानले. मध्य प्रदेशच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात तुषार मेहता आणि मनविंदर सिंह यांनी बाजू मांडली होती. त्यांना सुद्धा या प्रक्रियेत घेण्याची विनंती फडणवीस यांना करण्यात आली होती. तसेच राज्य सरकारने नेमलेले वकील शेखर नाफडे यांच्यासोबत तीनही वकिलांनी उत्तम प्रकारे आपली बाजू मांडली. या सर्वांचे आभार मा. भुजबळ यांनी मानले. तसेच बांठिया आयोगाचे सदस्य महेश झगडे यांचे देखील मोठे योगदान असल्याचा उल्लेख मा. भुजबळ यांनी केला. भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आरोपावर बोलताना भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण मिळायला उशीर झाला कारण ही केस २०१७ ची आहे. २०१९ पर्यंत राज्यात भाजपचे सरकार होते. त्या तीन वर्षांत त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नाही. तसेच केंद्र सरकारने त्यांनाही इम्पिरिकल डेटा दिला नव्हता. २०१९ नंतर आमचे सरकार आले, मात्र कोरोना असल्यामुळे आम्हाला डेटा गोळा करण्यास अडचण आली होती. तसेच केंद्र सरकारने देखील कोरोनामुळे अद्याप जनगणनेला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे आमच्या सरकारमुळे आरक्षण मिळण्यास उशीर लागला, हा बावनकुळे यांचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे मा. भुजबळ म्हणाले.
