नवी दिल्ली, 4 जुलै 2021
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, तसेच कोविड लसींचे उत्पादन भविष्यात वाढणार असे गृहीत धरुन, केंद्र सरकारने, लसींच्या चाचण्यांना गती देण्यासाठी/ लसी बाजारात आणण्यापूर्वी त्यांना प्रमाणपत्र देण्याच्या दृष्टीने, अतिरिक्त प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सध्या, देशात अशी एकच केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा कसौली येथे आहे. भारतात मानवी शरीरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधक औषधे/इंजेक्शन्सना (लस आणि अँटीसेरा) प्रमाणपत्र देणारी ही राष्ट्रीय नियंत्रक प्रयोगशाळा आहे.एनसीसीएस (National Centre for Cell Science) पुणे या संस्थेला देखील, आता कोविड-19 लसीची चाचणी, करून त्याचा साठा जारी करण्यासाठीची केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. या संदर्भातली राजपत्रित अधिसूचना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 28 जून 2021 रोजी जारी केली आहे. हैदराबादच्या एनआयएबी संस्थेला देखील ही सुविधा देणारी अधिसूचना लवकरच जारी होण्याची शक्यता आहे.पीएम केअर्स फंड मधून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या आधारावर, या दोन्ही संस्थांनी अल्पावधीतच, अविरत प्रयत्न करून, या कामासाठी अत्याधुनिक सुविधा आपल्या प्रयोगशाळेत उभारल्या आहेत. या सुविधेअंतर्गत, दर महिन्याला लसींच्या 60 तुकड्यांची (बॅच) चाचणी करणे शक्य होऊ शकेल. या सुविधेमुळे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोविड-19 लसींच्या चाचण्यांना वेग मिळेल. यामुळे, लसींचे उत्पादन आणि पुरवठा तर वाढेलच, त्याशिवाय पुणे आणि हैदराबाद या दोन लसीकरण केंद्र असलेल्या शहरातच ही सुविधा उपलब्ध झाल्याने, चाचणीसाठीचा लॉजिस्टिक खर्च आणि वेळेचीही बचत होईल.
