क्रेडीट जागृती निर्माण करणे आणि जलद आणि सुलभ पद्धतीने कर्ज मिळण्यासाठी क्रेडीट प्रोफाईलमध्ये सुधारणा करायला मदत करण्यासाठी एमएसएमई केंद्रांदरम्यान एक हजाराहून जास्त एमएसएमई पर्यंत पोहोचण्यासाठीचा उपक्रम
मुंबई: राष्ट्रीय पातळीवरील वैशिष्ट्यपूर्ण एमएसएमई ग्राहक शिक्षण कार्यक्रम सादर करण्यासाठी ट्रान्स युनियन सिबिलने फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (एफआयसीसीआय) बरोबर भागीदारी केली आहे. हा ग्राहक शिक्षण कार्यक्रम एमएसएमईना म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांमध्ये क्रेडीट व्यवस्थापन, सिबिल रँक आणि व्यावसायिक क्रेडीट माहिती याबद्दल जागृती निर्माण करून पाठबळ देईल. वित्तीय सेवा वेगात आणि सुलभपणे मिळण्यासाठी चांगली क्रेडीट पार्श्वभूमी कशी निर्माण करायची आणि चांगला सिबिल स्कोअर कसा तयार करायचा याबाबत ज्ञान देत एमएसएमईना सक्षम करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र, आसाम आणि त्रिपुरा येथील एमएसएमई क्लस्टरपासून या कार्यक्रमाची सुरुवात होईल आणि भारतातील महत्वाच्या एमएसएमई क्लस्टर मधून हजारो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांपर्यंत पोहोचण्याचे त्यांचे ध्येय आहे.
एमएसएमई साठी वित्तीय सेवा सुलभ करताना आणि पोहोच वाढविताना ट्रान्स युनियन सिबिल बँका आणि पतसंस्थांना शाश्वत विकासामध्ये त्यांच्या एमएसएमई पोर्टफोलिओला पाठबळ देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सिबिल रँक आणि व्यावसायिक क्रेडिट रिपोर्ट सारख्या सुविधा एमएसएमई वित्तीय संस्थांना सादर करण्याच्या जोडीलाच, ट्रान्स युनियन सिबिल SIDBI बरोबर एमएसएमई पल्स सारखे अहवालही प्रसिद्ध करते. तसेच एमएसएमई क्षेत्रातील बाजारपेठीय गोष्टींवर आधारित धोरणकर्त्यांना आणि उद्योगक्षेत्राला पाठबळ देणारा अलिकडील इमरजन्सी क्रेडीट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) विश्लेषण अहवालही प्रकाशित केला. १-१० च्या मोजपट्टीवर क्रेडीट हिस्ट्रीच्या आधारावर सिबिल रँक एमएसएमईला रँक बहाल करते. सिबिल रँक -१ म्हणजे सर्वोत्तम रँक तर सिबिल रँक – १० म्हणजे धोकादायक रँक.
या भागीदारीविषयी बोलताना ट्रान्स युनियन सिबिलच्या मुख्य कामकाज अधिकारी हर्षला चांदोरकर म्हणाल्या, “एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि विकासासाठीचा सर्वात मोठा घटक आहे. अंतर्गत माहितीवरून असे लक्षात येते की भारतातील केवळ एक तृतीयांश एमएसएमई उद्योगांना नियमीत क्रेडीट परिसंस्थेच्या माध्यमातून सेवा मिळते. याचाच अर्थ या महत्वाच्या क्षेत्रात क्रेडीट सुविधा वाढविण्यासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. सिबिल रँक आणि व्यावसायिक क्रेडीट माहिती वित्त संस्थांना जोखीम धोरण ठरविण्यात, सिबिल रँक आधारित डिजिटल वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना अधिक न्याय्य, जलद आणि सुलभ पद्धतीने कर्जपुरवठा करण्यासाठी मदत करण्यात महत्वाची भूमीका बजावतात. या कार्यक्रमाच्या सादरीकरणातून एमएसएमई मध्ये अधिक जागृती निर्माण करणे आणि वेगाने आणि चांगल्या वित्तीय संधी मिळण्यासाठी सिबिल रँक उभारणीसाठी त्यांना सक्षम करणे हे आमचे ध्येय आहे.”
एफआयसीसीआयच्या उपसरचिटणीस ज्योती वीज म्हणाल्या, “भारताच्या आर्थिक विकासातील अत्यंत प्राधान्याचे क्षेत्र असलेल्या एमएसएमई विकासामध्ये वित्तीय जाणीवेचा अभाव हा बऱ्याचदा मोठा अडथळा ठरतो. एफआयसीसीआयला भारतातील अग्रणी क्रेडीट माहिती कंपनी आणि एमएसएमई विकासामध्ये खूप महत्वाचा कार्यक्रम आखणारी आपल्या देशाच्या आर्थिक पायाभूत रचनेतील महत्वाची संस्था असणाऱ्या ट्रान्स युनियन सिबिल बरोबर भागीदारी करताना खूप आनंद होत आहे. एमएसएमई मध्ये पत जागरूकता निर्माण करून एमएसएमई क्षेत्राच्या पुनरुत्थानासाठीच्या सरकारच्या प्रयत्नांत योगदान देण्याचे आमचे ध्येय आहे.”
इमरजन्सी क्रेडीट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECLGS)वरील प्रभावाचे मुल्यांकन करताना ट्रान्स युनियन सिबिलने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ECLGS १.० आणि २.० वितरणावर आधारित कर्ज विश्लेषण अभ्यास अलिकडेच हातात घेतला होता. या अभ्यासाचा एक भाग म्हणून ट्रान्स युनियन सिबिलने वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशांत एमएसएमई सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की ६५% एमएसएमईना असे ठामपणे वाटते की ECLGS क्रेडीट मुळे आर्थिक कोंडीतून स्वतःच व्यवसाय सावरायला त्यांना मदत झाली आणि ६८% लोकांना भविष्यातील सकारात्मक दृष्टीकोनाविषयी आत्मविश्वास आहे. साधारण ८५% प्रतिसादकांनी नमूद केले की त्यांच्या ट्रान्स युनियन सिबिल क्रेडीट हिस्ट्रीने ECLGS वितरण सुविधेत महत्वाची भूमिका पार पाडली.
ECLGS योजनेच्या अंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या तरलतेचा परिणाम योजना घेणाऱ्यांच्या सरासरी क्रेडीट बॅलन्स मध्ये घट होण्यात होतो. योजनेचा लाभ न घेणाऱ्यांच्या सरासरी बॅलन्स ८%नी कमी होण्याच्या तुलनेत या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये मार्च २०२० आणि मार्च २०२१ दरम्यान सरासरी बॅलन्स १७%नी कमी झाला. कर्जदारांचा खूप छोटा विभाग आणि सूक्ष्म विभाग यांनी ECLGS सुविधेचा अंगीकार केल्यावर त्यांच्या सरासरी बॅलन्समध्ये ३३%ची घट झाली. तर लघु आणि मध्यम उद्योग विभागांनी अनुक्रमे २२% आणि १४% ची घट दर्शविली. सर्व विभागांकरता, सुविधेचा लाभ न घेणाऱ्या पात्र कर्जदारांमध्ये बॅलन्समध्ये १०%पेक्षा कमी घट झाली.
“चांगल्या सिबिल रँकसह एमएसएमई करता अधिक चांगले व्याजदर देणाऱ्या असंख्य बँका आणि वित्तसंस्था यांच्यासह एमएसएमई करता सिबिल रँक आणि तिच्या वैशिष्ट्यांची रचना समजून घेणे अधिक महत्वाचे आहे. एफआयसीसीआय सोबत हा भागीदारी कार्यक्रम भारताच्या एमएसएमई क्षेत्राला आणखी बळकटी देईल आणि भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलीयनला पोहोचविण्याच्या ध्येयात मोठेच योगदान देईल,” असेही हर्षला यांनी सांगितले.
