मुंबई, : केंद्र शासनाने कामगार विभागाअंतर्गत विविध २९ कामगार कायदे एकत्रित करून वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०, व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता २०२० विधेयके २३ सप्टेंबर रोजी पारित केली आहेत. या नवीन संहितेबाबत विविध कामगार संघटनांनी लेखी सूचना कळवाव्यात, असे कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
नवीन कामगार संहितेबाबत राज्यातील कामगार संघटनांची मते जाणून घेण्यासाठी कामगार मंत्री दिलीप वळसे – पाटील यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील कामगार आयुक्तालय येथे बैठक झाली. या बैठकीला आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार भाई जगताप, कामगार विभागाच्या सचिव विनिता वेद- सिंघल, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्यासह विविध कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने इंटकचे कैलास कदम, आयटकचे उदय चौधरी, आय.टी.यूचे विवेक मौंटरो, हिंद मजदूर सभेचे संजय वढावकर, टी.यु.सी.आयचे ॲड. संजय सिंघवी, भारतीय कामगार सेनेचे संतोष चाळके, वर्किंग पीपल्स चार्टरचे चंदन कुमार, संयुक्त कृती समितीचे विश्वास उटगी, एन.टी.यू.आयचे एम.ए.पाटील. ए.आय.सी.सी.टी.यूचे अनिल त्यागी, आर.एम.एम.एसचे निवृत्ती देसाई, भारतीय मजदूर संघाचे ॲड. अनिल ढूमणे उपस्थित होते.
कामगार मंत्री श्री. वळसे- पाटील म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर देशात कामगार चळवळ उभी राहिली. त्यातून कामगारांचे हित जोपासले गेले. महाराष्ट्रात कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देऊन कामगारांसाठी विविध कायदे आणण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासाला तर सशक्त कामगार चळवळीचा वारसा आहे. कामगार कायदा आणि कामगार चळवळींच्या अभूतपूर्व इतिहासाला धक्का न लावता महाराष्ट्रात कामगारांचे हक्क आणि कायदे अबाधित ठेवण्याचा आपला प्रयत्न असणार आहे.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कामगार संहितांचे सादरीकरण कामगार विभागाकडून ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी राज्य मंत्रिमंडळासमोर करण्यात आले होते. या सादरीकरणाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नवीन कामगार संहितेबाबत सर्व संबंधित कामगार संघटनांशी संवाद साधून त्यांचे कामगार संहिताबाबत मते जाणून घेण्यात यावीत असे सांगितले होते. त्यानुसार आज ही बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे कामगार मंत्री श्री. वळसे- पाटील यांनी सांगितले.
आमदार भाई जगताप यांनी नवीन कामगार संहितेमध्ये कामगार हाच केंद्रस्थानी असणे गरजेचे असून विविध कामगार संघटनांनी प्रत्येक अधिनियमाचा कामगारांना होणारा फायदा लक्षात ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले की, देशात कोणताही कायदा नव्याने निर्माण झाला की नागरीकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होते. कामगारांचे हक्क आणि कायदे अबाधित ठेवण्यासाठी ही लढाई केवळ सरकारचीच नाही तर कष्टकऱ्यांची देखील आहे. महाराष्ट्र हे कष्टकरी कामगाराच्या डोक्यावरचे ओझे पाहून कायदे निर्माण करणारे संवेदनशील राज्य आहे. काही राज्याने कामगारांची परिस्थिती पाहून कामगार कायद्यात बदल केले आहेत. तरी महाराष्ट्र राज्याने देखील कामगारांना न्याय देणारा कायदा अंमलात आणून कामगारांना न्याय द्यावा.
श्री. विश्वास ऊटगी यांनी असे नमूद केले की, सदर संहिता तयार करताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेतले गेलेले नाही. त्यामुळे संयुक्त कृती समितीने एकमुखी मागणी केली आहे की, कामगार हा विषय राज्य घटनेच्या समवर्ती सुचीमध्ये असल्याने राज्य शासनाने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, कंत्राटी कामगार, कामगार कपात इत्यादीसाठी वेगळे नियम करावेत.
यावेळी उपस्थित विविध कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आपापली मते नोंदवली.
केंद्र शासनाने कामगार विभागाअंतर्गत विविध २९ कामगार कायदे एकत्रित करून औद्योगिक संबंध संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०, व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता २०२० तसेच वेतन संहिता, २०१९ हे चार विधेयके पारित केली आहेत. औद्योगिक संबंध संहिता,२०२० मध्ये एकूण ३ अधिनियम आहेत. तर व्यावसायिक सुरक्षा व कार्यस्थळ परिस्थिती अधिनियम संहिता,२०२० मध्ये एकूण १३ अधिनियम आहेत. सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० मध्ये एकूण ९ अधिनियम तसेच वेतन संहिता २०१९ मध्ये ४ अधिनियमाचा समावेश आहे. आज झालेल्या चर्चेदरम्यान सध्याची स्थिती आणि नवीन कायदा आल्यानंतरची स्थिती कशी असेल हे संगणीकृत सादरीकरणातून मांडण्यात आले.
