दरवर्षी जाने च्या संकलनात होतेय १० ते १५ टक्के वाढ
नवी दिल्ली-जानेवारी 2022 मध्ये 31.01.2022 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा करापोटी एकूण 1,38,394 कोटी रुपये महसूल संकलित झाला. यामध्ये सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करापोटी 24,674 कोटी रुपये, एसजीएसटी अर्थात राज्य सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करापोटी 32,016 कोटी रुपये, आयजीएसटी अर्थात एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करापोटी 72,030 कोटी रुपये (माल आयातीवर संकलित झालेल्या 35,181 कोटी रुपयांसह) आणि उपकर 9,674 कोटी रुपये (माल आयातीवर संकलित झालेल्या 517कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे. एप्रिल 2021 मध्ये झालेले 1,39,708 कोटी रुपये जीएसटी संकलन हे आतापर्यतचे सर्वाधिक मासिक जीएसटी संकलन आहे. 30 जानेवारी 2022 पर्यंत दाखल केलेल्या जीएसटीआर -3 बी विवरणपत्रांची एकूण संख्या 1.05 कोटी आहे ज्यात 36 लाख त्रैमासिक विवरणपत्रांचा समावेश आहे.
सरकारने नियमित समझोत्याच्या स्वरूपात म्हणून आयजीएसटीमधून सीजीएसटीला 29,726 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीला 24,180 कोटी रुपये चुकते केले आहेत. याशिवाय केंद्राने या महिन्यात आयजीएसटीचे 35,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 50:50 च्या प्रमाणात तात्पुरत्या आधारावर चुकते केले आहेत. नियमित आणि तात्पुरत्या समझोत्या नंतर जानेवारी 2022 मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटीसाठी 71,900 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीसाठी 73,696 कोटी रुपये आहे. केंद्राने जानेवारी 2022 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 18,000 कोटी रुपये जीएसटी भरपाईही जारी केली.
जानेवारी 2022 मध्ये संकलित महसूल मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील जीएसटी महसुलापेक्षा 15% आणि जानेवारी 2020 मधील जीएसटी महसुलापेक्षा 25% अधिक आहे. या महिन्यात, मालाच्या आयातीतून मिळणारा महसूल 26% अधिक होता आणि देशांतर्गत व्यवहारातून (सेवांच्या आयातीसह) मिळणारा महसूल गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात या स्रोतांमधून मिळालेल्या महसुलापेक्षा 12% अधिक आहे.
जीएसटी संकलनाने चौथ्यांदा 1.30 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये 6.7 कोटी ई-वे देयके निर्माण झाली ही संख्या नोव्हेंबर 2021 मध्ये निर्माण झालेल्या 5.8 कोटी ई-वे देयकांपेक्षा 14% जास्त आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्यासह करचोरीविरोधी विशेषतः बनावट देयके देणाऱ्यांवर कारवाई या गोष्टी वाढलेल्या जीएसटी संकलनात योगदान देत आहेत. पर्यस्त शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यासाठी परिषदेने केलेल्या विविध दर तर्कसंगत उपायांमुळेही महसुलात सुधारणा झाली आहे. आगामी काही महिन्यांतही महसुलातील सकारात्मक कल कायम राहील अशी अपेक्षा आहे.
