नवी दिल्ली-कृषी कायद्यांविरोधात आज शेतकरी आंदोलनाचा 67वा दिवस आहे. आज शेतकरी नेते आणि सरकारमध्ये पुढील बैठकीची तारीख पक्की झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपानंतर येत्या 2 फेब्रुवारीला 13 वी बैठक ठरली आहे. काल(दि.30) सर्वपक्षीय बैठकीत मोदींनी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती. मोदी म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांना 22 जानेवारीला दिलेला प्रस्ताव आजही कायम आहे.
दरम्यान, तिकडे गाजीपूर आणि सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांची संख्या पुन्हा वाढू लागली आहे. मुजफ्फरनगरमध्ये झालेल्या महापंचायतीमध्ये गाजीपूरला जाण्याची अपील केल्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि हरियाणातील शेतकरी तिथे जात आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तवर पोलिसांनी सिंघू आणि गाजीपूर बॉर्डरवर सुरक्षा वाढवली आहे.
22 जानेवारीला झाली होती अखेरची बैठक
22 जानेवारीला सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये 12 वी बैठक झाली होती. यात सरकारने स्पष्टपणे सांगितले होते की, नवीन कायद्यात कोणतेच बदल होणार नाहीत, तुम्ही(शेतकरी) आपल्या निर्णय सांगावा. यापुर्वी 20 जानेवारीला झालेल्या बैठकीत केंद्राने कायदे दिड वर्षांसाठी पुढे ढकलणे आणि एमएसपीवर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना दिला होता.
टिकैत म्हणाले- आमच्या लोकांची तात्काळ सुटका करा
शेतकरी नेते आणि भारतीय शेतकरी यूनियनचे प्रमुख नरेश टिकैत म्हणाले की, सरकारने आमच्या लोकांची तात्काळ सुटका करावी आणि चर्चेसाठी एक प्लॅटफॉर्म तयार करावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘मन की बात’वर बोलताना टिकैत म्हणाले की, आम्ही सर्व पंतप्रधानांचा आदक करतो आणि त्यांचा कायम सन्मान करू. आमचा सरकार आणि संसदेवर टीका करण्याचा हेतू नाही. पण, स्वतःच्या सन्मानातही कमीपणा येऊ देणार नाहीत. 26 जानेवारीला झालेली घटना एक षडयंत्र होती. लवकरच आम्ही याचा खुलासा करू. आम्ही तिरंग्याचा कधीही अपमान करू देणार नाही.
शेतकरी नेते म्हणाले – सरकार आम्हाला डिवचण्याचा प्रयत्न करत आहे
दिल्ली आणि सिंघु बॉर्डरवर हिंसेनंतर शेतकरी नेत्यांनी आंदोलकांना शांतीपूर्ण आंदोलन करण्याची अपील केली आहे. शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी शनिवारी माध्यमांशी बातचीतमध्ये म्हणाले की, आम्ही युद्धासाठी जात नाही. सिंघू बॉर्डरवर शांतीपूर्ण पद्धतीने आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न झाला होता, पण शेतकऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेत सहभागी होऊ नये.
