मुंबई, 26 नोव्हेंबर 2021-
भारतीय अर्थव्यवस्था आता वेगाने उसळी घेत आहे, महामारीमुळे थंडावलेल्या व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर आता व्यापारांचा विस्तार होतो आहे आणि देशातून होत असलेली निर्यात आता नवा टप्पा गाठण्याच्या तयारीत आहे. “या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशाच्या निर्यातीत वाढ करण्यासाठी हाच योग्य काळ आहे” असे मत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किशनराव कराड यांनी व्यक्त केले आहे. भारतीय निर्यात संघटनांच्या महासंघाने मुंबई येथे आयोजित केलेल्या “निर्यातीसाठीच्या बँकिंग समुदायाच्या बैठकी’त ते आज बोलत होते.
2021-22 या वर्षाच्या पहिल्या 8 महिन्यांमध्ये देशातून झालेल्या निर्यातीने 233 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचा टप्पा गाठला आहे आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी निर्यातीत 54% वाढ झाली आहे अशी माहिती डॉ.कराड यांनी दिली. अभियांत्रिकी आस्थापना, मौल्यवान रत्ने आणि जवाहीर, रसायने, औषधे, वस्त्रोद्योग आणि कृषी उत्पादनांचा या निर्यातीत मोठा वाटा आहे.
निर्यात प्रक्रियेत बँकांची भूमिका महत्त्वाची”
“निर्यात प्रक्रियेत बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे” असे सांगून केंद्रीय राज्यमंत्री पुढे म्हणाले, “आपल्या देशातील बँका निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी सदैव तयार आहेत.”
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँका, खासगी क्षेत्रातील 22 बँका, 46 परदेशी बँका, 56 प्रादेशिक ग्रामीण बँका, 1485 नागरी सहकारी बँका आणि 96,000 ग्रामीण सहकारी बँकांच्या मजबूत जाळ्यामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्थेच्या चित्रात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे अशी माहिती डॉ. कराड यांनी दिली. सरकारच्या महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात बँकांनी फार महत्त्वाची भूमिका पार पडली आहे असे ते म्हणाले. “विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक समावेशन, डिजिटल कर्जपुरवठा आणि आर्थिक नेतृत्व यामध्ये उल्लेखनीय भूमिका निभावली,” असे डॉ.कराड यांनी सांगितले.
सरकारच्या आर्थिक विभागांनी घेतलेले निर्णय, वेगवान प्रकल्प अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधांवरील अधिक खर्च आणि आधुनिक बँकिंग तंत्रज्ञान यामुळे बँकिंग क्षेत्राची वेगाने वाढ होत आहे याची त्यांनी नोंद घेतली.
केंद्र सरकारची निर्यात-केन्द्री धोरणे
“केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेने महामारीच्या काळात निर्यातीत वाढ करण्यात मोठे योगदान दिले असे मला वाटते,” केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
डॉ.कराड पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने जाहीर केलेली, आपत्कालीन कर्जरेखा हमी योजना (ECLGS) विविध उद्योगांसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. “उद्योजकांनी केलेल्या मागणीला मान देऊन महामारीमुळे झालेल्या प्रतिकूल परिणामांवर मात करण्यात मदत व्हावी म्हणून सरकारने 4.5 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कर्जरेखा हमी योजना (ECLGS) 31 मार्च, 2022 पर्यंत सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. यातील 2.9 लाख कोटी रुपयांचा निधी विविध बँकांनी मंजूर केला आहे.” अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.कराड यांनी दिली.
त्यांनी निर्यातदारांना आठवण करून दिली की, 6 ऑगस्ट 2021 रोजी निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि चेंबर्स ऑफ कॉमर्सला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की निर्यातदारांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनले पाहिजे. हे नमूद करत डॉ. कराड म्हणाले, “आपण एकत्र बसून निर्यातदारांचे प्रश्न सोडवू”. निर्यात प्रोत्साहन परिषदा , बँका आणि इतर संबंधितांसोबत जानेवारी महिन्यात एक संयुक्त बैठक घेवून या प्रश्नावर चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय निर्यात संघटना महासंघाचे प्रादेशिक अध्यक्ष नंदकिशोर कागलीवाल म्हणाले, “भारतात आपल्याकडे तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात निर्यातीसाठी अपार क्षमता असून सामान्य कर्ज पुरवठा असलेली परिसंस्था आवश्यक आहे ”.
यावेळी उपस्थित मान्यवरांमध्ये युको बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि भारतीय बँकिंग संघटनेचे अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल, कॅनरा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक एल व्ही प्रभाकर, बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजीव चढ्ढा, ईसीजीसी लि . चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एम सेंथिलनाथन, एफईडीएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी सिंधवानी , रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय चलन विभागाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आर. एस. अमर यांचा समावेश होता. एम एस एम ई क्षेत्रातील आणि अन्य असे १५० हून अधिक निर्यातदार या परिषदेला उपस्थित होते
