हे पुण्याचे नव्हे ,ठेकेदार आणि बिल्डरांच्या हिताचे बजेट – मनसे

पुणे- आज महापौरांच्या अँँटीचेंबर मध्ये माध्यमांना प्रवेश नाकारून , नगरसेवकांना प्रवेश नाकारून संबधितांनी एकत्रित येऊन केलेले बजेट हे पुण्याच्या हिताचे बजेट नसून ते ठेकेदार आणि बिल्डरांच्या हिताचे बजेट असल्याचा आरोप मनसे चे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी केला आहे. पुणेकरांनो या बजेट ने तुमच्या हाती काय लागणार आहे आणि हातून काय गमावले जाणार आहे याचा इथांभूत विचार करा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
ते म्हणाले कि ,’गेल्या दहा वर्षांतील अंदाजपत्रकांचा आढावा घेतल्यानंतर अपेक्षित उत्पन्न आणि प्रत्यक्षातील उत्पन्न यात मोठी तफावत दिसू न येते. त्यासाठी अंदाजपत्रकातील अपेक्षित उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अस म्हणत आणि पुणे शहर हे जगाच्या नकाशावर
येणार असल्याने अनेक रस्ते उड्डाणपूल ग्रेट सेपरेटर नदीकाठ विकास समाविष्ट गावं इत्यादी साठी ८३७० कोटीचे बजेट सादर करण्यात आले हे करताना चालू असलेल्या विकासकामांसाठी मा आयुक्त यांनी सुचवलेल्या बजेटला मोठ्या प्रमाणावर कात्री लावण्यात आली आहे आणि नवीन प्रकल्प आणत त्यांच्या साठी निवडणुकीसाठीची पूर्वतयारी म्हणून तरतूद केली आहे हे बजेट म्हणजे भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा आहे.असे न अजय शिंदे पुढे म्हणाले कि,’
शहरातील आणि समाविष्ट ३४ गावांतील विकासाकामासाठी आयुक्तांनी सुचवलेल्या बजेटला देखील कात्री लावण्यात आली असून तेथील ६ मीटर रस्त्यांवर स्थायी समितीच्या अखत्यारित २१० आखणी करून ते रस्ते रुंद करून पुनर्विकासाला चालना देऊन निधी उभा करणार अस जर हे बजेट सांगत असेल तर हे बजेट 34 गावातील रहिवाशांना बेघर करणार बजेट ठरणार आहे.
पादचारी उन्नत मार्ग विकसित करून तसेच महापालिकेची उद्याने, उड्डाण पूल, नदीवरील पुलांवर जाहिरातीचे हक्क देऊन उत्पन्न वाढीचा प्रयत्न करणार या मुळे शहरात बेकायदेशीर फलक तर वाढणारच त्याच बरोबर या फलकासाठी पर्यावरण संदर्भातील नियम देखील पायदळी तुडवले जातील
विकासाला पर्यायाने महसूल वाढीला चालना देण्यासाठी विविध भागांतील रस्ते आणि वास्तूंचा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) माध्यमातून पुनर्विकास करणार. याच्या माध्यमातून शहरातील मोक्याच्या जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर होणार आहेत बालगंधर्व, नेहरू स्टेडियम सारख्या मिळकती बिल्डरांच्या घशात जाणार
अ‍ॅमिनिटी स्पेसबाबत निश्चित धोरण आखून महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करणार.या संदर्भातील धोरण आणलीच आहेत या जागाही दीर्घ मुदतीच्या करारावर धनदांडग्या ना देण्यात येणार आहेत
सर्वांसाठी वैद्यकीय सुविधा दयायच्याच असतील तर शहरी गरीब योजनची तरतूद वाढवून ती 3 लाखा पर्यन्त व मनसेने मागणी केल्या प्रमाणे कॅन्सरच्या उपचारा साठी किमान ५ लाखा पर्यन्तची तरतूद करणे अपेक्षित होते
इतर ही क्षेत्रात या बजेट मध्ये केलेल्या तरतुदी या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन पक्षीयनामकरण करण्यासाठीच केल्या आहेत हे स्पष्टपणे दिसत आहेत मुळात अंदाजे साडे आठ हजार कोटी नक्की कसे उभे राहणार हा मोठा प्रश्न आहेच आणि जे काही उभे राहणार आहेत ते जे काही फक्त काही शे कोटी पैसे देखील मनपाच्या म्हणजेच पुणेकरांच्या मिळकती विकून किंवा रास्तारूंदी करणाच्या माध्यमातून पुणेकरांना बेघर करून उभी रहाणार आहे .असेही अजयशिंदे यांनी म्हटले आहे