नागपूर -संभाजीनगर आणि अन्य नामकरणाबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेले निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने स्थगित केल्याचे समजल्यावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या सरकारवर घणाघाती टीकात्स्र सोडले आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, “महाविकास आघाडी सरकारनं 5 महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते, त्यांना स्थगिती दिली किंवा रद्द असं काल मला समजलं. काही वेळापूर्वीच माझं उद्धव ठाकरेंशी चर्चा झाली. त्या निर्णयांमध्ये ठाकरे सरकारनं औरंगाबादचं संभाजीनगर केलं, उस्मानाबादचं धाराशीव केलं, त्यानंतर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दीबा पाटील यांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. हे तिनही निर्णय फिरवले हे खरं असेल तर हे सरकार हिंदुत्वद्रोही आहे,महाराष्ट्रद्रोही आहे. औरंगाबादचं संभाजीनगर कधी करताय? हा प्रश्न गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपकडून सातत्यानं उपस्थित केला जात होता. दीबा पाटील यांचं नाव द्यावं यासाठी हेच लोकं मोर्चा काढत होते, आंदोलन करत होते.”
ठाकरे सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देऊन या सरकारनं काय साध्य केलं? असं विचारल्यावर संजय राऊत म्हणाले की, “या सरकारनं ठाकरे सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देऊन काय साध्य केलं? हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना विचारा. मुख्यमंत्र्यांना विचारा असं मी म्हणणार नाही. कारण त्यांच्या हातात काहीच नाही. मी सध्या नागपुरात आहे, माझा देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न आहे की, हे निर्णय स्थगित करुन तुम्ही काय साध्य करताय? एकाबाजुला तुम्ही शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडलंय, अस आक्रोश करताय. आणि दुसरीकडे तुम्ही औरंगाबाद, उस्मानाबादबाबत घेतलेले निर्णय स्थगित करताय.” यावेळी बोलताना औरंगाबादच्या नामांतराच्या स्थगिती देण्याच्या मुद्द्यावरुन राऊतांनी फडणवीसांवर टीकास्त्र डागलं आहे. सत्ताधाऱ्यांचं औरंगजेबाशी काय नातं आहे? असा थेट सवाल राऊतांनी केला आहे.
“उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राची पर्वा न करता, इतर कोणाचीही पर्वा न करता, हिमतीनं एका हिंदुत्त्ववादी भूमिकेतून, लोकभावनेचा आदर म्हणून औरंगाबादचं संभाजीनगर, उस्मानाबादचं धाराशीव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दीबा पाटील यांचं नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि जर फडणवीस आणि शिंदे गटाच्या सरकारनं या निर्णयांना स्थगिती दिली असेल, तर यांच्यासारखे ढोंगी लोक नाहीत. हे सरकार बेकायदेशीर आहे, हे सरकार घटनाबाह्य आहे. या सरकारला हे निर्णय फिरवण्याचा अजिबात अधिकार नाही. कारण या सरकारबाबतचा निर्णय अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात व्यायचाय. एवढंच मी सांगतोय.”, असं राऊत म्हणाले.
