पुणे- स्थायी समितीने नगरसेवक पद संपुष्टात येत असलेल्या शेवटच्या दिवशी सुमारे पावणेदहा हजार कोटीचे अंदाज पत्रक आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू शकणार आहे.स्थायी समितीने हे अंदाजपत्रक बैठकीत मान्यतेपूर्वीच अगोदरच आयुक्तांच्या परस्पर छापून घेतले काय ? उपसूचना,उशिरा झालेली बैठक आणि त्यानंतर लगेचच छापून आलेले अंदाजपत्रक आता घोटाळ्याचा मुख्य गाभा बनेल असे सूत्रांचे म्हणणे असताना आज याच विषयावर राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक आणि माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी महापालिका आयुक्तांना एक पत्र दिले आहे.आणि या प्रकरणी तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची मागणी देखील केली आहे. मात्र सूत्रांचे म्हणणे असे आहे कि याबाबत सीआयडीमार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे.
विशाल तांबे यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे कि,’ दि. १४ मार्च २०२२ रोजी अंदाजे सायंकाळी ७.०० (सात) वाजता स्थायी समितीचे महानगरपालिका कलम ९५ अन्वये पाठवलेले अंदाजपत्रक थोडी चर्चा करून सर्व प्रथम आपले अंदाजपत्रक मान्य केले. त्यासोबत अध्यक्ष यांनी प्रस्तावित केलेल्या काही योजना व अन्य सदस्यांच्या यादी सह आपल्या उपसूचना देऊन अध्यक्ष यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजनांसह स्थायी समितीने उपसूचना मान्य केली.तद नंतर सभा समाप्त होऊन अध्यक्ष, स्थायी समिती यांनी लगेच ७.१५ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन झालेल्या कामकाजाची माहिती जाहीर केली. परंतु याच पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष स्थायी समिती यांनी छापील अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ करिता असे म्हणून स्थायी समिती मान्य अंदाजपत्रक पुस्तिका वितरीत केली. मिटिंग संपताच छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले,व आणले याची ताबडतोब चौकशी करण्यात यावी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.महाराष्ट्र महानगरपालिका कलम ९६(३) नुसार स्थायी समितीचे प्रस्तावित केलेले अंदाजपत्रक फक्त आयुक्त यांना त्यांच्या अधिकारात छापण्याचा अधिकार आहे.तरी अध्यक्ष यांनी कोणत्या परवानगीने हे प्रस्तावित अंदाजपत्रक छापले ? तसेच यावर पुणे महानगरपालिका असे लिहिले आहे व पुणे मनपाचे बोधचिन्ह वापरले आहे ह्या सर्व गोष्टी गोपनियतेचा भंग करणाऱ्या आहेत व महानगरपालिका अधिनियम यांचे उल्लंघन करण्यात आले आहेत.त्यामुळे सदर विषयांशी ताबडतोब चौकशी करून तात्काळ संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच याबाबत आपण पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय प्रमुख म्हणून तात्काळ याचा खुलासा करावा.
